नांदेड ः मोठा गाजावाजा करीत राज्याचे आरोग्यमंत्री आरोग्य नोकरभरती करण्याचे सांगत आहेत; पण होणारी पदभरती आणि ज्या खासगी कंपनीमार्फत ही भारत होत आहे, हे पाहता ही शुद्ध धूळफेक असल्याचे आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमधून बोलले जात आहे.

शासनाने खरेतर ही भरती यापूर्वीच करायला हवी होती. गेली १६ वर्षे आरोग्य भरती नाही. परिणामी कोरोना काळात आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. समविचारीने सतत शासनाला जाग आणली, तरीही संभाव्य होणाऱ्या भरतीत कोरोना काळात काम केलेल्यांचा आग्रक्रमाने विचार झाला नाही. शिवाय ही भरती प्रक्रिया एका खासगी कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ती पारदर्शक होईल का? याविषयीही शंका या कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.

आरोग्यमंत्र्यांनी या भरतीत कोरोना काळात काम केलेल्या कंत्राटी तसेच तात्पुरते नेमलेल्यांना नियमित नोकरीवर घेण्याचे शक्य नसल्याचे सांगताना सुर्पीम कोर्टाच्या निर्णयांचा हवाला दिला आहे. हे चूक असून मागील महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने कोरोना काळात रात्रंदिवस काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे म्हटले आहे. मुळात ही भरती शासकीय आहे की खासगी याचा उलगडा शासनाने करावा अन्यथा आम्हाला संविधानाला अनुसरून या भरतीविरोधात दाद मागावी लागेल, असेही या कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

ही भरती नावापुरती आहे

राष्ट्रीय आरोग्य मिशनमध्ये राज्यात अनेक उमेदवार सेवेची शाश्वती नसताना खंडत आहेत. २००५ पासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्यांच्या आयुष्याचे काय. वयोमर्यादा उल्लंघन झालेले उमेदवार आशेने सेवा बजावत आहेत. त्यांच्या विषयी शासन धोरण काय, ही भरती नावापुरती आहे. मुळात भरतीच करायची असेल तर कुणाचे टेकू न घेता शासनाकडून व्हावी. पूर्वापार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसह कोरोना काळात काम केलेल्यांना प्राधान्य द्यावे. या भरतीत उमेदवारांकडून कसलेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये आणि भरती थेट व्हावी. उमेदवारांची परीक्षा हे थोतांड आहे. संभाव्य भरतीत त्या त्या जिल्ह्यातील उमेदवारांची भरती व्हावी, अशीही मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.

शंभर टक्के भरती शासनामार्फत व्हावी 

परीक्षा पद्धतीचा अवलंब कोरोना काळात सरसकट कर्मचारी नेमताना का झाला नाही. केवळ आठ हजार कर्मचारी नेमून नाही, तर सत्य आकडेवारी पाहून शंभर टक्के भरती थेट शासनामार्फत व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. सर्व आरोग्य विभागात भरती निर्दोष आणि थेट शासनाकडून व्हावी. अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल, ही वेळ शासनाने आणू देऊ नये असे काही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले आहे.
 

संपादन- प्रल्हाद कांबळे