नांदेड : तृतीयपंथीयांना स्वतंत्र स्मशानभूमीची जागा उपलब्ध करुन द्यावी असे पत्र जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या वतीने जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांना दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरुन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने तृतीयपंथीयांच्या अडचणीबाबत चर्चा करुन त्यांचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तृतीयपंथीयांच्या स्मशानभूमीचा जटील प्रश्न सोडविण्यासाठी आता खुद्द न्यायालय पुढाकार घेत असल्याचे जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणचे सचीव तथा न्यायाधीश आर. एस. रोटे यांनी सांगितले. 

नुकतीच ता. १८ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये तृतीयपंथीयांनी त्यांच्याकडे कुठलेच ओळखपत्र नसल्याने त्यांना अनेक शासकिय योजनापासून वंचीत राहवे लागत आहे. त्यांच्याकडे कोणतेही शासकीय दस्तावेज नसल्याकारणाने त्यांना शासकीय योजना मिळत नाहीत. एवढेच नाही तर आधारकार्ड, शिधापत्रीका, मतदान ओळखपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र त्यांच्याकडे नसल्याने शासकीय योजनेचा लाभ घेता येत नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या.

हेही वाचा -  'आशादिप'  या व्हाटस्अप ग्रुपने आणला अनाथ मुलीच्या जिवनात आशेचा किरण

त्यांच्या कुटुंबातील लोकांनी त्यांच्याशी संबंध ठेवले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडे सदरची कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येत नाही. तृतीयपंथीयांनी दिलेल्या कारणांचा विचार केला असता आधारकार्ड, इलेक्शन कार्ड, मतदार ओळखपत्र मिळण्यासाठी तसा उपाययोजना करण्यात याव्यात. आपण व्यक्तीगत स्तरावर या बाबतीत लक्ष घालून काही उपाययोजना करणे शक्य असल्यास संबंधितांना निर्देशित करण्यात यावे.

तृतीयपंथीयांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणकडे लेखी निवेदन दिले आहे की, त्यांना स्मशानभूमीची नितांत आवश्यकता आहे. याबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की तृतीयपंथीयांचा मृत्यू झाल्यास त्यास दफन किंवा दहन करण्याची परंपरा सामान्य परंपरेपेक्षा भिन्न स्वरूपाची आहे. त्यामुळे सामान्य स्मशानभूमीमध्ये त्यांना दहन, दफन करण्यास वेळोवेळी हरकती अडथळे केले जात असतात. काही दिवसांपूर्वी एका तृतीयपंथीयाचा मृत्यू झाला तेव्हा नांदेड शहरात कुठल्याच स्मशानभूमीत त्याचा अंतीमसंस्कार करु दिला नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असून त्यांना स्मशानभूमी मिळवून द्यावी किंवा आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत व हा प्रश्न मार्गी लावावा असेही पाठविलेल्या पत्रात नमुद केले आहे. 

तृतीयपंथीयांना त्यांच्या हक्काची स्मशानभूमी मिळावी यासाठी न्यायालयस्तरावरुन जिल्हाधिकारी डाॅ. विपीन आणि महापालिका आयुक्त डाॅ. सुनील लहाने यांच्याशी सतत पत्रव्यवहार सुरु आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीराम जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा विधीसेवा प्राधीकरण सतत प्रयत्न करत आहे. एवढेच नाही तर वेगवेगळ्या शिबिराच्या माध्यमातून त्यांना शासाकिय योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी सर्व शासकिय कागदपत्र देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. 
- आर. एस. रोटे, न्यायाधीश, जिल्हा विधीसेवा प्राधीकरण, नांदेड.