नांदेड ः जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तब्बल एक वर्षाच्या कालावधीनंतर तरी, आता पीकविम्या मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली असून, ता.पाच आॅक्टोबर रोजी मंत्रालयात कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्या उपस्थितीत रिलायन्स कंपनीने आठ दिवसात विमा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

दरम्यान, याबाबत शीतयुद्धातून सुरु झालेले श्रेयवादाचे राजकारण आता चव्हाट्यावर आले असून, शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून गाजावाजा करण्यास सुरुवात झाली आहे. खरच त्या नेतृत्वाने सत्तेचा भाग असताना पाठपुरावा आणि आक्रमकता घेतली असतीतर, यंदाचाही विमा शेतकऱ्यांना मिळाला असता. परंतु, आता बैठकीनंतर कंपनीने दिलेले आश्वासनावर श्रेय लाटण्याचा प्रकार चर्चेचा विषय ठरत आहे.

जिल्ह्यातील शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून निसर्गाच्या प्रकोपाला सामोरे जात आहे. २०२० मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांनी वेळीच पीकविमा काढल्यामुळे त्यांच्या नुकसानीनंतर मोबदला तत्काळ मिळेल अशी आशा होती. परंतु, तब्बल वर्षभराचा कालावधी लोटायला आला तरी पीकविम्याचा मोबदला कंपनीच्या अट्टेल धोरणामुळे मिळाला नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे दाद मागितली तरी कुठलीही दखल घेण्यात आली नाही.

विम्यासाठी खासदारांनी पुढाकार घ्यावा

गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी पाठपुरावा करत पिक विम्यासाठी लढा देऊनही शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही. गतवर्षापेक्षा यंदा शेतकरी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या संकटात आहे. त्यामुळे भाजपचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी विमा कंपनीच्या घश्यातून शेतकऱ्यांचा मोबदला खेचून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

प्रत्यक्ष मदतीवर सर्वांचीच नजर

रिलायन्स कंपनीकडून दोन वेळा बैठकी आणि वाढता दबाव पाहता मोबदला देण्यासाठी सहमती दर्शविली आहे. दरम्यान दहा दिवसांचा अवधी देण्यात आला असून प्रत्यक्ष मदत मिळते का, आश्वासन खरे ठरते का यावर आता सर्वांचीच नजर लागली आहे.

शेतकऱ्याच्या पंचनाम्याचा अट्टाहास कशासाठी?

गत दोन वर्षापासून अतिवृष्टीने मराठवाड्यात शेतीचे मोठे नुकसान होऊन शेतकरी हवालदिल झाला. हाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेले पिक डोळ्यासमोर नामशेष झाले. ज्या पिकाच्या भरवशावर दसरा व दिवाळी सण साजरा करण्याची, मुलामुलींची लग्न उरकण्याची, अर्थिक संकट दुर करण्याची, हातभार मिळण्याची आस होती, ते सर्व हिरवे स्वप्न पाण्यात वाहून गेले. कधी सततचा तर कधी ढगफूटी सदृश्य पावसाने शेतकरी पूर्णतः उध्वस्त झाला. तो जगण्याची उर्मी हरवून बसला. राज्यात आघाडी तर केंद्रात भाजपा सरकार आहे. सध्या चारही प्रमुख पक्ष राज्यकर्ते आहेत. त्यामुळे कुणीही राजकारण न करता त्यांनी समन्वयाने शेतकऱ्यांना विशेष पॅकेज, मदत करण्याची गरज आहे.