नांदेड : जिल्ह्यातील 367 जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडील कायमस्वरूपी बंद वीज देयकाची 21 लाख 56 हजार रुपयांची थकीत रक्कम अदा करण्यासाठी शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सादिल खर्च अनुदानातून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील अंधार दूर होणार असल्याने शासनाचे हे उजेडाचे दान मानले जात आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या प्राथमिक शाळांकरीता भौतिक, शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी मागील वर्षाच्या वेतन खर्चाच्या चार टक्के सादिलवार खर्च करण्यास 14 नोव्हेंबर 1994 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली तर सादिल अनुदानातून खर्च करावयाच्या अनुशेष बाबीमध्ये चार जून 2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा केली. त्यानुसार एक हजार रुपये प्रती शाळा प्रति महिना या मर्यादेत जिल्हा परिषद शाळांतील वीज बिल इतर निधीतून भरले नसल्यास सादिल अनुदानातून ते भरण्यास मान्यता देण्यात आली.

हेही वाचा - शाळा सुरु झाल्या, पण...अभ्यासक्रमाचे काय? डॉ. गोविंद नांदेडे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका बैठकीत जिल्हा परिषद शाळांची थकीत देयके ऊर्जा विभागाच्या सचिवांसोबत चर्चा करून एक रकमी भरण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार 2020-21 या वर्षाकरीता सादिल अनुदानातून राज्यातील 10 हजार 671 जिल्हा परिषद शाळांचे पाच कोटी 88 लाख 63 हजार रुपयांचे थकीत वीज बिल महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनीस अद्या करण्यास मान्यता दिली आहे.

यामध्ये नांदेड जिल्ह्यातील 367 जिल्हा परिषद शाळांकडील थकीत वीज बिलापोटी 21 लाख 56 हजार रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माधअयमिक विभागाचे शिक्षण संचालक यांना आहरण व संवितरण तर आयुक्त (शिक्षण) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

हे देखील वाचाच - नांदेड : जखमी चिमुकल्या अनुष्काच्या मदतीला धावले महामार्ग पोलिस
 

शाळा जटील प्रश्न लागला मार्गी
जिल्हा परिषद शळांमधील कायमस्वरूपी बंद असलेल्या वीज देयकांची थकीत रक्कम सादिल अनुदानातून अदा करण्यास शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभगाने मान्यता दिल्याने नांदेड जिल्ह्यातील 367 जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा जटील प्रश्न मार्गी लागला आहे. शाळांकडून चालू वीज देयकांच्या थकीत रकमेचा प्रश्न येत्याकाळात सुटेल ही आशाही यामुळे निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळांच्या वर्गखोल्या डिजिटल झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शाळांना सुरळीत वीज पुरवठा होणे आवश्यक ठरले.

येथे क्लिक कराच - नांदेड : जि. प. ऑनलाईन स्थायी समितीच्या बैठकीस दांडी मारणार्‍या अधिकार्‍यावर कारवाई करणार
 
देयके अदा करण्याची कार्यवाही शिक्षण संचालक करणार
जिल्हा परिषद शाळांच्या थकीत देयकाची खात्री करून सदर रक्कम वीज वितरण कंपनीला अदा करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना देण्यात आले आहेत.