नांदेड : सध्या कोरोना या महामारीचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणावर होत असुन यात ना जात- पात- धर्म ना उच्च- निच ना गरीब- श्रीमंत असा कुठलाच भेदभाव न होता या संसर्गाची लागन सरसकट सर्वांनाच होत आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय रुग्णालये आणि खाजगी रुग्णालये ही तुडुंब भरले जात आहेत. तसेच मृत्युचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहेत. परीणामी लाॅकडाऊन हाच एकमेव पर्याय प्रशासनापुढे येतो आणि शेकडो गोरगरीब ज्यांचे हातावर पोट आहे अशांना विविध संकटांचा आणि भूकमारीसह बेरोजगारीचाही सामना करावा लागतो.

"सरकारी काम बारा महिने थांब" या म्हणीप्रमाणेच आज कोरोना या संसर्गावर उपचार घेत असलेल्या शासकीय रुग्णालयातील बाधीत रूग्णांवर उपचार घेतांना येऊन ठेपली आहे. एकीकडे शासन स्तरावरुन कोरोना बाधीत रुग्णांवर महात्मा फुले जिवनदायी योजणे अंतर्गत विविध खाजगी आणि शासकीय रुग्णालयात एक ते दिड लाख रुपयांपर्यत उपचारासह सर्व सोईसुविधा नि: शूल्क केलेले असतांना बऱ्याचशा शासकीय रुग्णालयात सुविधेचा अभाव पाहावयास मिळत आहे.

हेही वाचा -  कोरोना : जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा मजबूत करणार- अशोक चव्हाण

शासकीय रुग्णालयातील उपचार पद्धतीवर शंका येत आहे

एखाद्या सर्वसामान्य गोरगरीबाचा रिपोर्ट पाॅझिटिव्ह आला असता त्याला लगेच नजीकच्या शासकीय रुग्णालयात आयसोलेशन वार्डात भरती करून घेतले जाते. तसेच त्याच्या घरातील सदस्यांना ही काॅरंटाईन करत संपूर्ण परीसर कंटेंटमेंट झोनमध्ये रुपांतरीत केले जाते. परंतु लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत असे घडत नाही. त्यांना एका शहरातुन दुसऱ्या शहरात मोठमोठ्या महागड्या खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले जाते. आणि ते बरेही होतात आणि परत कामाला लागतात. परंतु सर्व साधारण गोरगरीब व्यक्तिंचा कोरोना पाॅझिटिव्ह रिपोर्ट येताच त्यांच्यावर दुजाभाव करत विविध बंधने लादली जातात. त्यामुळे सर्वसाधारण गोरगरीब लोकांना आता शासकीय रुग्णालयातील उपचार पद्धतीवर शंका येत आहे. 

लोकप्रतिनिधीनी शासकिय रुग्णालयात उपचार घेतले तर यंत्रणा सुधारेल

या रुग्णालयात आपण दाखल होताच आपलाही मृत्यू होईल अशी भिती सर्व साधारण जनतेत पसरली आहे. आणि परीणामी ते आपआपली तपासणी करण्यासही पुढे येण्यासाठी घाबरत आहेत. याला एकमेव कारण म्हणजे शासकीय रुग्णालयात उपचार न घेता मोठमोठ्या शहरात जाऊन खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणारे आणि बरे होऊन परत येणारे लोकप्रतिनिधीच आहेत. यांच्या या वर्तनामुळे शासकीय रुग्णालयात विविध साधन सामुग्रीचा व उपचार पद्धतीचा अभावच आहे असे जाणवते. जोवर लोकप्रतिनिधी शासकीय रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी दाखल होणार नाहीत तोवर उपचार       सुविधांमध्ये सूधारणा होऊन वाढ होणारच नाही असे मत राहुल साळवे यांनी मांडले आहे. त्यामुळे या महामारीचा भेदभाव न करता सर्व सामान्य गोरगरीब जनतेसह लोकप्रतिनिधी यांनीही शासकीय रुग्णालयातच उपचार घ्यावे. जेणेकरून जनतेतील संभ्रम दूर होईल असे मत सामाजिक कार्यकर्ते राहुल साळवे यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.