नांदेड : वर्षानुवर्षापासून सामान्य शैक्षणिक संस्था शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत होत्या. परंतु, शासनाने कर्मचारी भरतीसंबंधी नवीन निकष तयार करून कर्मचारी भरतीची पूर्वपरवानगी घेण्याची पद्धत अमलात आणल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक संस्थाचालकांनी सामान्य शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्यांक संस्थांमध्ये परिवर्तित करण्याचा नवा गोरखधंदा सुरु केला आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने खासगी संस्थांमधील कर्मचारी भरतीसंबंधी निर्माण केलेल्या जटील निकषांची अमलबजावणी करणे कठीण जात आहे. त्यामुळे यावर उपाय म्हणून अल्पसंख्यांक हा नवा फंडा अमलात आणला गेला आहे. कर्मचारी भरतीवर बंदी टाकल्यामुळे संस्थाचालक अडचणीत आले आहेत. अनेक वर्षापासून सामान्य संस्था म्हणून कार्य करणाऱ्या संस्थापकांनी अल्पसंख्यांकामध्ये परिवर्तित करून कर्मचारी भरतीचा नवीन उपाय शोधून काढला आहे. 

हेही वाचा - नांदेड : स्थायी समिती सभापतीची निवड थर्टी फर्स्टला, अनेकांची फिल्डींग

यामध्ये मोठे रॅकेट कार्यरत असल्याची गोपनीय माहिती आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालयापासून तर मंत्रालयापर्यंत रॅकेटच्या माध्यमातून काम केले जात असल्याचीही अधिकृत माहिती मिळाली आहे. वर्षानुवर्षे ज्या शैक्षणिक संस्था सामान्य संस्था म्हणून कार्यरत होत्या. त्या संस्था अलीकडच्या काळात अचानक अल्पसंख्यांक झाल्या आहेत. ही बाब आता पदभरतीच्या सुरु झालेल्या प्रक्रियेतून दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये कर्मचारी भरती अद्यापही सुरु आहे. जिल्ह्यात २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून अनेक शिक्षक अतिरिक्त असताना देखील अल्पसंख्यांक शाळेमध्ये कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया सुरुच असल्याचे वास्तव बघायला मिळत आहे. 

हे देखील वाचाच - नांदेडकरांनो सावधान - इंग्लडहून परतलेल्या दोन पैकी एका प्रवाशाचा अहवाल पॉझिटिव्ह
  
अतिरिक्त शिक्षकांचा वांधा
अतिरिक्त शिक्षकांच्या बाबत माहिती जाणून घेतली असता, त्यांना परवानगी घ्यावी लागत नसल्याचे सांगण्यात आले. अल्पसंख्यांक शाळा असो की सामान्य शाळा एकसारख्या शैक्षणिक पात्रताधारण करणाऱ्या शिक्षकांची गरज असते. अशा शिक्षकांना शासनच वेतन देते. याचा अर्थ जिल्ह्यात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचा अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये समायोजन होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय अल्पसंख्यांक शाळांचा कर्मचारी नियुक्तीचा गोरखधंदा बंद होणार नाही. त्याला आळाही बसणार नाही, असे मत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांनी व्यक्त केले आहे.