नांदेड : ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीजबिलाविषयी एका दैनिकातून तांत्रिकता मांडली आहे. पण नेहेमी आठशे रुपये बिल येणाऱ्या ग्राहकाला अचानक चार हजार रुपये बिल आले तर त्याला धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. येथेच नेतृत्वाची कसोटी असते. अशावेळी तात्विक मार्गदर्शन करून उपयोग नसतो, असा घणाघात भारतीय जनता पक्षाचे राज्य प्रवक्ते प्रा. सुनील नेरलकर यांनी केला.

ते म्हणाले की, डॉ. राऊत यांच्या सरकारी खुलाशाइतके संवदेनशून्य निवेदन शोधून सापडणार नाही. ते देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेचे मूळ तत्व विसरलेले दिसतात. आपल्या देशात संविधानावर आधारित संसदीय लोकशाही पद्धती आहे. यामध्ये सर्वोच्च स्थान जनतेच्या सभागृहाला म्हणजेच संसदेला दिलेले आहे. विविध विषयांचे तज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी, लष्करी अधिकारी, पोलिस असा सरकारी व्यवस्थेचा कितीही पसारा असला तरी अंतिम अधिकार हे जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना दिलेले आहेत. 

हेही वाचा - Corona Big Breaking : दिवसभरात २८ पॉझिटिव्ह, दोघांचा मृत्यू

लोकप्रतिनिधी सदैव जनतेत वावरतात
लोकप्रतिनिधी हे सदैव जनतेत वावरतात, त्यांना लोकांची सुखदुःखे माहिती असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील घेतलेला निर्णय अंतिमतः जनभावनेला धरूनच असेल असा रास्त अंदाज घटनाकारांनी बांधला. त्यातून जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांना सर्वोच्च अधिकार देण्यात आले. डॉ. राऊत नेमके याबाबतीत कमी पडले आहेत. वीजबिलाचा नोकरशाहीने दिलेला तपशील तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असेलही; पण सध्या वास्तव काय आहे? याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून राऊत यांनी भान ठेवले असते असते तर वीजबिलाचे संकट निर्माण झाले नसते. 

हे देखील वाचाच - कोरोना इफेक्ट : वेटरसह मॅनेजरचेही कुटुंब पडले उघड्यावर
 

डॉ. राउतांचे समर्थन थक्क करणारे
लोक आर्थिक संकटात कसे आहेत, हे डॉ. नितीन राऊत यांनीच स्पष्ट केले आहे. असे असताना तांत्रिक सरकारी खुलासा सांगून वाढीव वीजबिलाचे समर्थन डॉ. राऊत करतात, हे थक्क करणारे आहे. अशी संवेदनशून्यता केवळ सावकारच दाखवू शकतो. तरीही डॉ. राऊत ‘आम्ही सरकार आहोत सावकार नाही’, असे म्हणतात...हा खरातर राजकीय विनोद आहे.

भाजपने राज्य लोडशेडिंगमुक्त केले होते
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारला पंधरा वर्षांच्या राजवटीत महाराष्ट्र लोडशेडिंगमुक्त करता आला नाही. पण भाजपच्या सरकारने राज्य लोडशेडिंगमुक्त केले. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रचंड गुंतवणूक केली. दहमहा वीजबिलाची वसुली अडीच हजार कोटींवरून साडेचार हजार कोटींवर नेली आणि वितरण हानी २१ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांवर आणली. याचे भान महाविकास आघाडीने ठेवावे, असेही प्रा. सुनील नेरलकर यांनी सांगितले.  

आम्हाला जनतेचे प्रश्‍न मांडायचे
आम्हाला या संकटात केवळ जनतेचे प्रश्न मांडायचे आहेत. त्यामुळे तुमच्याशी राजकीय वाद करायचा नाही. पुन्हा एकदा एवढीच आवाहन करतो की वाढीव वीजबिलाबाबत लोकांना दिलासा द्यावा व महाराष्ट्रात सरकार असल्याची जाणीव जनतेला करून द्यावी.
- सुनील नेरलकर, राज्य प्रवक्ते (भाजप)