नांदेड : कोरोना नियंत्रणासाठी एकीकडे जिल्हा प्रशासनाने ता. २५ मार्च ते ता. चार एप्रीलपर्यंत संचारबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे पोलिस यंत्रणेसह महुसल प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी कर्तव्यावर असल्याचा फायदा वाळू माफिया घेत आहेत. परंतु या काळात मोठ्या प्रमाणावर शहर आणि ग्रामीण भागात वाळूचा अवैध उपसा होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. वाळू उपसा आणि वाहतुकीला संचारबंदीचे नियम लागू होत नाहीत काय? असा खडा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

नांदेड शहर व परिसरात विविध वाळू घाटावरुन वाळूचा अवैध उपसा मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. विशेष म्हणजे संचारबंदीत शहरातील रस्त्यावरुन ही वाहने धावत आहेत. मधल्या चार पाच महिन्याच्या काळात मिशन बिगीन अगेन सुरु झाले आणि वाळू माफियांना रान मोकळे झाले. आता कोरोनाचा दुसरा टप्पा वेगाने पसरत असल्याचे सांगत जिल्हा परिषदेने अकरा दिवस संचारबंदी जिल्ह्यात लागू केली आहे. परंतु या काळात जवळपास सर्व व्यवहार बंद असले तरी गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि अन्य बंदी असलेल्या वस्तूंचा साठा मोठ्या प्रमाणावर करुन चोरीच्या मार्गे पुरवठा केला जात आहे. या माफियांना राजकीय वरदहस्त मिळत असल्याने वाळू माफिया बेसुमार वाळू उपसा करीत आहेत.

कोरोनाचा दुसरा टप्पा सुरु झाल्याने सध्या संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. त्यातही नांदेड शहरातील गोवर्धन घाट, जुना पूल घाट, कौठा घाट, हसापुर भाग, पिंपळगाव निमजी, गंगा बेट, बेट सांगवी, ब्राम्हणवाडा, वासरी, आमदूरा, वाजी पुयड आदी घाटावर बंदी असतानाही वाळू उपसा सुरु आहे. नांदेड तहसील पथकाने फक्त तराफे जाळण्याचे काम हाती घेतले. परंतु त्यापलीकडे काहीच कठोर कारवाई केली नाही. त्यामुळे तू मारल्यासारखे कर मी रडल्यासारखे करतो असा प्रकार या दोघांबाबत दिसून येत असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. शिवाय शासनाला लाखोंचा महसूलचा फटका बसत आहे तरीही महसूल विभाग संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई का करत नाही असा सवालही केला जात आहे.