नांदेड : नापिकीमुळे शेतकरी सध्या हैराण झालेले आहेत. त्यांना उभारी देण्याऐवजी त्यांचे वीज कनेक्शन कट करून त्यांच्या ताणतणावाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. त्यामुळे बील थकीत असले तरी, त्यांना बील भरण्याची संधी देऊन मार्ग काढता येतो. म्हणून शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन खंडित करणे बंद करावे, अशा सूचना खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन सभागृहात झाल्या दिशा समितीच्या बैठकीत ते शनिवारी (ता.१२) बोलत होते. या वेळी लातूरचे खासदार सुधाकर श्रुंगारे, मुखेडचे आमदार डॉ. तुषार राठोड, नायगावचे आमदार राजेश पवार, जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, महापालिकेचे आयुक्त डॉ.सुनील लहाने, जिल्हा पोलिस अधीक्षक प्रमोदकुमार शेवाळे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा कंधार तहसीलदार कार्तिकीएन, जिल्हा शल्यचिकित्सक निळकंठ भोसीकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अविनाश धोंडगे, प्रकल्प संचालक संजय तुबाकले, दिशा कमिटीचे सदस्य बालाजी पाटील पुणेगावकर, अनिल पाटील बोरगावकर, प्रकाश तोटावाड, शिरिष देशमुख गोरठेकर, सुनीताताई गणेशराव शिंदे, मारोती सुंकलवाड, किनवट नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद मच्छेवार, लोहा पंचायत समितीचे सभापती आनंदराव पाटील ढाकणीकर यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध विभागातील विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

खासदार चिखलीकर म्हणाले की, रेल्वे मार्गावरील भुयारी मार्गासह ज्या-ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या रेल्वे मार्गावर आवश्यक ठिकाणी उड्डाणपुलासह प्राधान्यक्रम देऊन कार्यवाही करू असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आश्वासन दिलेले आहे. केंद्रीय पातळीवर नांदेड जिल्ह्यातील रस्ते वाहतुकीचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावला जाईल. याचबरोबर प्रदुषणमुक्त भारतासाठी नांदेड जिल्ह्याचा प्राधान्याने विचार करण्यात आलेला आहे. यात घरगुती गॅस पाईप लाईनने जिल्ह्यातील आठ लाख कुटुंबाला जोडले जात असून यासाठी सुमारे एक हजार २०० कोटी रुपयाचा निधी मंजुर झाल्याचेही खासदार चिखलीकर यांनी सांगितले.

या योजनांचा घेतला आढावा

बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्यता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवाज योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना आदी योजनांचा जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन, त्या-त्या योजनांबाबत खासदार चिखलीकर यांनी विभाग प्रमुखांना सूचना केल्या. बैठकीत १८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सभेच्या इतिवृत्ताचे वाचन, अनुपालन व त्यास मान्यता दिली.