नांदेड - मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकरीत 10 टक्के आरक्षण राज्य सरकारने लवकरात लवकर द्यावे, अशा मागणीचे निवेदन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी अ.वि.चे माजी जिल्हाध्यक्ष मकसुद पटेल लोहगावकर यांच्या नेतृत्त्वात जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात आले.

देशात व राज्यात मुस्लिम समाजाच्या असणाऱ्या परिस्थितीने अनेक कमिशन नेमण्यात आली. प्रत्येक कमिशनने वेळोवेळी मुस्लिम समाजातील आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण शासनाच्या निदर्शनास आणून देणारा अहवाल सादर केला. सदर अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाची अवस्था अतिशय बिकट असून दलितेत्तर समाजापेक्षाही खालच्या दर्जाचे असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झालेले आहे. परंतु सदर अहवाल हे केवळ कागदोपत्री राहिले असून शासन दरबारी मात्र आरक्षणाच्या दृष्टीने अनास्था दिसून येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेदेखील आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले आहे.

हेही वाचा - ट्रॅफिक पोलिसांची अशीही संवेदनशीलता

कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं

नुकत्याच झालेल्या एमपीएससी परीक्षेचा विचार करता यामध्ये मुस्लिम समाजाची टक्केवारी ही अतिशय कमी म्हणजेच 1% टक्यांपेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने मुस्लिमांना 5 टक्के कोटा  दिला. पण त्याविरुद्ध केस हायकोर्टात गेली. कोर्टाने मुस्लिमांचं शैक्षणिक आरक्षण चालू ठेवायला सांगितलं. पण मागील भाजप सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचं नोटिफिकेशन संपल्यानंतर नवं नोटिफिकेशन काढलं नाही. तसेच याबाबत विधेयकही आणले नाही, त्यामुळे अजून मुस्लिमांना आरक्षण मिळू शकलेलं नाही. म्हणजे मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं काही पावलं उचलली नाहीत. रंगनाथ मिश्रा कमिशन, न्यायमूर्ती राजेंद्र, सच्चर समिती सहित मेहमदूर रेहमान समितीच्या अहवालातून मुस्लिम समाजाची शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व शासकीय नोकरीत परिस्थिती समोर आलेली आहे. मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस सर्व समितींनी केली होती.

शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे

मुस्लिमांची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती दयनीय असली तरी त्यांना आरक्षण मिळण्यात कोणतीच घटनात्मक किंवा कायदेशीर अडचण नाही तरीही त्यांना आरक्षण नाकारले जाते. कायदेशीर बाजू त्यांना पूरक आहे, ही त्यांची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्र मुस्लिमांना शैक्षणिक, नोकरी आणि गृहनिर्माण शासकीय तसेच खासगी क्षेत्रात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे व तसा तो मुस्लिमांचा घटनात्मक व मूलभूत अधिकार असून राज्य सरकारने लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्यावे, अशा मागणीचे निवेदन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी अ.वि.चे माजी जिल्हाध्यक्ष मकसुद पटेल लोहगावकर यांच्या नेतृत्त्वात जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात आले. निवेदनावर फेरोज पटेल, शेख फारूक, जब्बार खान, शेख इरफान आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.