नांदेड : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत विनाअनुदानीत शाळा, कायम अनुदानीत शाळा व स्वयंअर्थ सहायीत शाळेत २५ टक्के आरटीई राखीव कोट्यातून प्रवेश देण्यात येतो. मात्र मागील वर्षापासून या शाळआाना अर्थ सहाय्य मिळण्यास विलंब होत असल्याने आरटीई प्रवेश संकटात सापडले आहे. 

यामध्ये 2019-20 ला पूर्ण जिल्ह्यात दोन हजार 542 आरटीई प्रवेश दिल्याची माहिती आहे. 2020-21 मध्ये तीन हजारच्या आसपास प्रवेश झाले असते मात्र यावर्षी आरटीई प्रवेशावर गदा येणार आहे. कारण शासनाने 2020-21 ला दिलेल्या आरटीईच्या प्रवेशाचा कोटा फेब्रुवारी, मार्च महिन्यातच शाळांनी प्रवेश करुन पूर्ण करुन घेतला मात्र त्यानंतर जनता कर्फ्यु ता. 20 व ता. 21 मार्च २०२० ला लागला. त्यानंतर शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. त्या शाळा आता 27 जानेवारीला उघडल्या.

हेही वाचा - नांदेड विभागात २४ साखर कारखाने सुरु; ५१ लाख टन ऊस गाळप तर ४९ लाख क्विंटल साखरचे उत्पादन

त्यामुळे जून, जुलै 2020 मध्ये पहिल्या वर्गाच्या प्रवेशासाठी पालक शाळेकडे फिरकलाच नाही. त्यामुळे अत्यंत कमी म्हणजे पाच टक्के पण प्रवेश झाले की नाही ही शंकाच आहे. काही प्रस्थपित शाळामध्ये पालकांनी प्रवेश घेतले ते भविष्यात प्रवेश मिळणार नाही किंवा मोठे डोनेशन द्यावे लागेल या भीतीने घेतले. बाकी शाळेकडे पालकांनी पाठ फिरवली. आता मागील वर्षी म्हणजे 2020- 21 ला पहिल्या वर्गाला किती प्रवेश झाले त्यावर यावर्षीचा त्या शाळेचा आरटीईचा कोटा ठरविला जातो. गतवर्षी जर पहिल्या वर्गाला प्रवेश बोटावर मोजण्याइतके झाले असतील तर त्याच्या 25 टक्के म्हणजे ज्या शाळेला आधी 15 आरटीई विद्यार्थ्यांचा कोटा असेल. त्यांना तीन किंवा चार विद्यार्थ्यांना आरटीई कोटा मिळेल की नाही शंका आहे. यात दुर्बल घटकांचे नुकसान आहे. कारण यामुळे आरटीईच्या जागाच कमी होणार आहेत. तेव्हा शासनाने 2020-21 लॉकडाऊन पूर्वी शाळांना जो आरटीईचा कोटा दिला होता तोच यावर्षी ही पूर्ववत देण्यात यावा व शिक्षणाच्या हक्काचे संवर्धन करावे असे संस्थाचालक व सामजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.