सगरोळी : ग्रामीण भागातील लोकांना शुद्ध व स्वच्छ पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी शासनाने कोट्यावधी रुपये खर्च करून अनेक योजना कार्यान्वित केल्या. या योजनेद्वारे ‘हर घर नल’चा नाराही दिला. भारत विकास यात्रेच्या माध्यमातून त्याचा गवगवाही केला परंतु ग्रामीण भागातील या योजनेची वस्तुस्थिती फार विदारक असल्याचे दिसते. अनेक ठिकाणी ह्या योजना कादावारच आहेत तर काही अर्धवट अवस्थेत आहेत. काही सुरु होण्यापूर्वीच बंद पडल्या आहेत.

थोडक्यात या योजनेलाच घर घर लागली आहे. सगरोळी (ता.बिलोली) येथील जलस्वराज्य टप्पा - २ अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेचे उद्‍घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या थाटात केले; परंतु योजनेत अनेक तांत्रिक दोष असल्याने झालेली कामे तपासून योजना दोषमुक्त करून द्यावी असे निवेदन येथील ग्रामपंचायततर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

२०१७ मध्ये सुरु झालेल्या योजनेतील कामे दोन वर्षात पूर्ण करून पाणी पुरवठा सुरुळीत चालू करणे अपेक्षित होते, परंतु कामे पूर्ण होण्यास पाच वर्षाचा कालावधी लागला. मागील दोन वर्षापासुन पाणी पुरवठा सुरु झाला असला तरीही पहिल्याच दिवसापासून अनेक ठिकाणी पाइप व वॉल्व्हमधून पाण्याची गळती, कमी दाबाने होणारा पाणीपुरवठा यासह पाइपलाइनसाठी फोडलेले रस्ते दुरुस्ती, पाण्याच्या टाकीकडे जाण्यासाठीचा रस्ता, शिल्लक राहिलेल्या कुटुंबांना नळ जोडणी, निरुपयोगी फिल्टर प्लांट, पाण्याची टाकी व विहरीला तारेचे फेन्सिंग, नादुरुस्त सोलर संच अशी अनेक कामे आजही अपूर्ण आहेत. याबाबत ग्रामपंचायतने तक्रारी केल्या परंतु मजीप्राने दाद दिली नसल्याने अखेर येथील रोहित देशमुख यांच्यासह ग्राम पंचायत सदस्यांनी उपोषण केले होते.

प्रशासन कामाबाबत अनभिज्ञ

सगरोळीसह परिसरातील अर्जापूर, मांजरम, खंडगाव, सालेगाव, गडगा, देगाव, बरबडा, होटाळा, मुगाव येथील योजना आजही अपूर्ण आहेत. तर यापूर्वी बिलोलीसह बडूर परिसरासाठी कार्यान्वित झालेली योजना पहिल्या दिवसापासून बंद आहे. जलस्वराज्य, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल पुरवठा, हर घर नल से जल ह्या योजनांचा मोठा गाजावाजा करून जागतिक बँक, केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन पाणी पुरवठा योजनेवर कोट्यावधी रुपये खर्च करीत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी असून शासन व प्रशासन याबाबत अनभिज्ञ आहे का? झोपेचे सोंग घेत असल्याची शंका येत आहे.