नांदेड - शासनाच्या अध्यादेशानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत प्रशासनाने स्वउत्पन्नाच्या तीन ते पाच टक्के निधीतून दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी उपयोग करण्यात यावा, असे परिपत्रक असतानाही दिव्यांगांचा राखीव निधी अजूनही खर्च झाला नाही. त्यामुळे या प्रकरणी पालकमंत्री यांच्यासह जिल्हाधिकारी, आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह इतर अधिकारी आणि समितीच्या सदस्यांवर कलम १५६ (तीन) नुसार फौजदारी प्रक्रिया संहितेची कार्यवाही करावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. 

याबाबत तक्रारदार ॲड. अनुप आगाशे यांनी एक निवेदन दिले आहे. स्वउत्पन्नाच्या तीन व पाच टक्के निधीतून दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी वापर करण्यात यावा, असे आदेश असतानाही अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे सांगत तक्रारदार ॲड. अनुप आगाशे यांनी या संदर्भात तक्रार दिली.  

हेही वाचा - नांदेड : जिल्हा शिवसैनिकांनी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवेंचा केला निषेध 

पोलिसांनी घेतली नाही तक्रारीची दखल
ॲड. आगाशे यांनी याबाबतचे निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, गृह विभाग, दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त यांच्याकडे देऊन याबाबत चौकशी करून कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर वजिराबाद पोलिस ठाण्यातही तक्रार देण्यात आली होती. परंतु पोलिसांनी याबाबत तक्रारीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे ॲड. अनुप आगाशे यांनी न्यायालयात धाव घेऊन तक्रार दाखल करण्यासाठी विनंती केली आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - हिंगोलीत शेतकऱ्यांच्या विरोधात अवमानकारक वक्तव्य करणाऱ्या रावसाहेब दानवे यांच्या विरोधात  आंदोलन व निदर्शने

कलम १५६ (तीन) नुसार कार्यवाहीची मागणी
दिव्यांगाच्या निधीसंदर्भात शासनाने वेळोवेळी अध्यादेश काढूनही अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर, महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कोलगणे, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त श्री. कदम, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे अधिकारी व इतर सर्व समिती सदस्यांवर कलम १५६ (तीन) नुसार फौजदारी प्रक्रिया संहितेची कार्यवाही करण्याची मागणी निवेदनात ॲड. आगासे यांनी केली आहे.