नांदेड - गेल्या चार - पाच वर्षात नांदेड वाघाळा महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित तरतूद आणि प्रत्यक्ष महसुल उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत येत आहे. महापालिकेचे महसुली उत्पन्न अंदाजपत्रकीय तरतुदीपेक्षा कमी प्राप्त होत असल्यामुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता आता महापालिकेला महसुली म्हणजेच स्वतःच्या उत्पन्नवाढीवर तत्काळ लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे. नाहीतर आगामी काळात महापालिकेवर आर्थिक संकट येऊन पर्यायाने नांदेडकरांनाही मुलभुत सोयी सुविधांपासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ शकते.  

नांदेड वाघाळा महापालिकेच्या प्रशासनातर्फे आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यात अनेक महत्वाच्या मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. महापालिकेचा वाढणारा आस्थापना खर्च, वसाहतींची होणारी वाढ, मुलभुत सोयी सुविधा आदींची विचार करता महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीवर भर देणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनासोबतच पदाधिकारी, नगरसेवक यांना देखील त्यात लक्ष घालावे लागणार आहे. 

हेही वाचा - विशेष बातमी : कंधारच्या भुईकोट किल्ल्याची झाली दुरावस्था; पुरातत्व विभागाचे दुर्लक्ष, झाडा- झुडपांचा किल्ल्याला वेढा
 

चार वर्षात परिस्थिती गंभीर
गेल्या चार पाच वर्षातील अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केला असता अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा जास्तीचे उत्पन्न अंदाजित धरून अंदाजपत्रक तयार करण्याचा सपाटा मागील महापौर आणि स्थायी समितीच्या सभापतींनी केला होता. त्यामुळे महापालिकेच्या दायित्वात सातत्याने प्रत्येक वर्षी वाढ झाल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षी २०१९ - २०२० मध्ये प्रशासनाकडून ३४१ कोटी १४ लाख रुपये प्रस्तावित तरतूद होती. सर्वसाधारण सभेने त्यात वाढ करून ४५३ कोटी १२ लाखाची प्रस्तावित तरतूद केली. मात्र, प्रत्यक्ष महसुली उत्पन्न २२५ कोटी ४७ लाख एवढेच झाले. त्यामुळे उत्पन्नाची टक्केवारी ४९.७६ टक्के झाली. अशीच परिस्थिती गेल्या तीन चार वर्षात निर्माण झाली असून ती गंभीर आहे. 

नांदेडच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा  
 
कोट्यावधींची थकबाकी अन् सदस्यांची उदासीनता 
महापालिकेची करदात्यांकडेही कोट्यावधींची थकबाकी आहे. मालमत्ता कर, पाणीपट्टी करासह इतर करांची जवळपास १५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्याचबरोबर महावितरण, विविध विभागातील कंत्राटदार आणि इतर विभागांची देखील देणी वाढली आहेत. महापालिका प्रशासनातर्फे विविध करांची थकबाकी आणि चालू वसुलीसाठी धडक मोहिम सुरू आहे. पण त्याला राजकीय पाठबळही गरजेचे आहे. त्याचबरोबर महापालिकेतील पदाधिकारी आणि सदस्यांचीही उदासीनता त्यास कारणीभूत आहे. पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना आपल्या प्रभागात विकासकामे व्हावीत, असे वाटते पण विविध करांचा भरणा करण्यासाठी आवाहन करायची वेळ आली की गायब होत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.