नांदेड : येथील स्वारातीम विद्यापीठात सीटू संलग्न असंघटित कामगार संघटनेचे युनिट असून (सद्यस्थितीत नांदेड जि. म. युनियनचे) तेथील कंत्राटी कामगारांनी किमान वेतनाची मागणी केल्यामुळे तत्कालीन कंत्राटदार गोदावरी एजन्सीज कंपनीच्या दोघे मालक असलेल्या बंधूनी सन 2018 मध्ये बेकायदेशीररित्या युनियनच्या 42 कामगारांना कामावरुन कमी केले होते.

सीटूचे नांदेड जिल्हा जनरल सेक्रेटरी कॉ. गंगाधर गायकवाड यांनी सतत पाठपुरावा करुन विद्यापीठ, जिल्हाधिकारी कार्यालय व सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण ,धरणे, निदर्शने केली आहेत. परंतु बहुतांशी मुजोर असलेल्या ठेकेदाराप्रमाणे वरील ठेकेदारांनी देखील विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरु यांना न जुमानता कामगारांना शेवटपर्यंत कामावर रुजु करुन घेतलेच नव्हते. कामगार आयुक्तांनी कामगारांना कामावर घेण्याच्या सुचना ठेकेदारास दिल्या होत्या परंतु मुजोर ठेकेदारांनी कुलगुरुचे ऐकले नव्हते इथं कामगार आयुक्तांचे काय ऐकणार !

शेवटी युनियनच्या वतीने नांदेडमध्ये राहणाऱ्या सर्वच आमदार, खासदार व आजी- माजी मंत्री महोदयांना कामगारांना कामावर घेण्यासाठी मदत करावी अशी विनंती केली होती. परंतु आमदार मोहन आण्णा हंबर्डे यांच्या शिवाय इतर कुणीही कामगारांच्या बाजूने मदतीला आले नव्हते. आमदार मोहन हंबर्डे कामगारांच्या प्रती सहानुभूती दाखवत त्यांच्या पक्षाच्या विद्यापीठातील पदसिध्द असलेल्या उच्च शिक्षित डॉक्टरेट असलेल्या सदस्यांना सुचना दिल्या आणि युनियनने दिलेली सफाईदार कामगारांची यादी पाठविली व कामावरांना रुजु करुन घेण्यास सांगितले. 

हेही वाचा - विशेष स्टोरी : चार बहिणींनी शेतीत घाम गाळून कुटुंबाला लावला हातभार

तत्कालीन ठेकेदाराचे टेंडर संपल्यामुळे विद्यापीठाकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्या ठेकेदारास टेंडर मिळू नये म्हणून युनियनपुढे आव्हान होतेच आणि काही सिनेट व एम. सी. मेंबरला तत्कालीन ठेकेदाराकडून आर्थिक लाभ होत नसल्यामुळे त्या ठेकेदादारावर अनेक जन नाराज होते. त्या ठेकेदाराच्या विरोधात सीटूने अनेक आंदोलने केली होती. त्याच्या कंपनीस काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी कामगारांनी केली होती. पूर्ण ताकदीने टेंडर मिळविण्यासाठी त्या ठेकेदाराने प्रयत्न केले आणि काही कामगार अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन टेंडर मिळण्यास पात्र यादीत त्या एजन्सीजचे नाव देखील आले होते. परंतु आमदार हंबर्डे साहेबांच्या नावाचा वापर करुन काही हुशार कार्यकर्त्यांनी तत्कालीन ठेकादारास कंत्राट मिळू दिलेच नाही. आणि सीटूच्या वतीने देखील ठेकेदाराची शिफारस करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

परंतु लुटमारीचा खरा खेळ सुरु झाला फेब्रुवारी 2020 पासून
गरीब व गरजवंत असलेल्या आणि काम मिळविण्यासाठी लढा देणाऱ्या लढाऊ कामगारांना नवीन कंत्राटदार, काही एम. सी. मेंबर, सिनेट मेंबर,प्राध्यापक या महोदयांनी साथ न देता बळजबरीने लुटू होण्यास पाठबळ दिले व कामगारांच्या दरमहा पगारीतून प्रत्येक कामगारांकडून दोन हजार रुपये सर्रास पणे लुटमार चालू झाली. या लुटीमध्ये वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी असलेले स्वच्छता निरीक्षक, ठेकेदार, सुपरवायजर आदींचा समावेश आहे. आऊट सोर्सींगच्या नावाखाली विद्यापीठात शेकडो कंत्राटी कामगार आहेत. प्रत्येक कामगारांच्या पगारातून दोन ते तीन हजार रुपये लुटनारी उच्च शिक्षित टोळी येथे कार्यरत असून कुणी तक्रार केल्यास त्या कामगारांना तात्काळ गॕप देण्याच्या नावाखाली कामावरुन कमी केले जाते. 

महिला कामगार असेल तर वरील टोळीतील गुंड त्या कामगारांची बदनामी करण्याचा, एवढेच नव्हे तर कुठल्याही थराला जाण्यास मागे पुढे पहात नाहीत. मुळ मालक विद्यापीठ असल्याने महामहिम कुलगुरु आणि रजिस्टार यांनी तक्रारीप्रमाणे कारवाई करावी. विद्यापीठाने जबाबदारी झटकणे म्हणजे हा लाखो रुपये लुटमार करणाऱ्या टोळीला आतल्या मार्गाने सहकार्य करीत असल्याचेच सिध्द होते. संबंधित लुटारु टोळीचा पर्दाफाश विद्यापीठ प्रशासनाच्या यंत्रनेने करावा गरज पडल्यास सीआयडी चौकशी करावी आणि उच्च शिक्षित लुटारु टोळीचा पर्दाफास करुन संबंधिता विरोधात कलम 420 आणि ॲट्रॉसीटी कायद्याप्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत. ही कारवाई करण्यासाठी पुढील लढाई सीटूच्या वतीने आम्ही लढणारच आहोत.

विद्यापीठ व राज्य प्रशासनाने या तक्रारीची  तातडीने दखल घ्यावी अन्यथा पुढील आठवड्यात सीटूच्या झेंड्याखाली विद्यापीठ, कामगार आयुक्त कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड येथे तीव्र आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.