हिंगोली/नांदेड /यवतमाळ : हिंगोलीमध्ये (hingoli) हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे (Balasaheb Thackeray) कृषी संशोधन केंद्र उभारण्यास राज्य सरकारने (mva government) काल (दि. ११ ) सादर केलेल्या 2022-23 अर्थसंकल्पात मंजुरी देऊन त्याकरिता १०० कोटींचा निधी (hundred crore fund) मंजूर केला आहे. खासदार हेमंत पाटील (Hemant Patil) यांनी मागील दोन वर्षांपासून याविषयी सखोल अभ्यास केला होता. दरम्यान, हिंगोली जिल्ह्यात हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्राच्या (Agricultural Research Station) स्थापनेनंतर हळद उत्पादनात (turmeric production) आघाडीवर असलेल्या हिंगोली जिल्हा आणि लोकसभा मतदारसंघाचे नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नावलौकिक मिळेल, असा विश्वास खासदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे सप्टेंबर २०२० मध्ये स्थापन झालेल्या हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीने अनेक बैठका, परिसंवाद , कार्यशाळा घेऊन सर्व भाग धारकांशी समन्वय साधून सर्व विषयांवर गांभीर्याने सखोल चर्चा करून त्याचे मसुदा धोरण तयार करुण १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी राज्यशासनाला मंजुरीसाठी सादर केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार , राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे , फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात , यांच्याकडे धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा केला होता.

या धोरणाचे महत्व याबाबत शेतकऱ्यांची मागणी तसेच मराठवाडा व विदर्भांतल्या हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यशासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळावे त्यानुषंगाने केलेल्या पाठपुराव्याला आज यश आले असल्याची भावना खासदार हेमंत पाटील यांनी व्यक्त करून याबाबत सर्वांचे आभार मानले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पवित्र झालेल्या या भूमीत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्र घडविण्यासाठी हे एक महत्वाचे पाऊल नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्राच्या स्थापनेनंतर हळद उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या हिंगोली जिल्हा आणि लोकसभा मतदारसंघाचे नाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नावलौकिक मिळेल यात दुमत नाही असेही खासदार हेमंत पाटील म्हणाले. तसेच शेतीमध्ये उत्पादित झालेला माल किमान २ वर्ष टिकवता येईल यासाठी विकरण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्राच्या अग्री बायोटेक विभागामार्फत 25 कोटी रुपयांची प्रयोगशाळा सुद्धा या ठिकाणी उभारण्यात येणार आहे.

सोबतच हळदीचे नवीन संकरित बियाणे, खत आणि पाण्याचे योग्य नियोजन, हळदीसाठी लागणारे कृषी औजारे यांत्रिकीकरण, बॉयलर व पोलिशर साहित्यासाठी शेतकऱ्यांना सबसिडी, कुरकुमीन तपासणी केंद्र, हळद निर्यात केंद्र, हळद लागवड, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व मुल्य साखळी बळकटीकरण, माती पाणी तपासणी केंद्र यासह विविध विषयावर हे संशोधन केंद्र काम करेल. हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीचे अध्यक्ष या नात्याने खासदार हेमंत पाटील यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना व प्रकल्पराबविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. त्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे , फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे या हळद संशोधन केंद्रास तात्काळ निधी मंजूर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर वित्त विभागाकडून याबाबत नोंद घेऊन हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारण्यास १०० कोटीचा भरीव निधी आज झालेल्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंजूर केला. आजवर केलेल्या सर्व प्रयत्नांना यश आले असल्याची भावना राज्यशासनाच्या विशेष सहकार्यामधून निदर्शनास आली आहे.

येणाऱ्या काळात अश्याच पद्धतीने राज्य शासना बरोबर केंद्र शासन व विविध संस्था यांच्याशी समन्वयय साधून हळद उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रकल्प राबविता येईल यासाठी खासदार हेमंत पाटील सदैव तत्पर असतील असा ठाम विश्वास खासदार हेमंत पाटील यांनी केली. तसेच पुढील काळात राज्य शासनाने मसुदा धोरणास लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी अशी विनंती हळद उत्पादक शेतकरी यांच्यामाफर्त होत आहे .

याबद्दल समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार हेमंत पाटील यांनी सर्व मागण्या राज्यशासनापर्यंत पाठपुरावा करून धोरणातील सर्व शिफारसी प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वोतोपरी सहकार्य राहील असेही ते म्हणाले. हळद धोरण तयार करण्यापासून सादर करण्यापर्यंतच्या प्रवासादरम्यान राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले ,कृषी आयुक्त धीरजकुमार, फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोथे हळद अभ्यास समितीचे सदस्य, पदाधिकारी , शास्त्रज्ञ , यांच्यासह ज्यांनी ज्यांनी मोलाचे सहकार्य केले त्या सर्वांचे खासदार हेमंत पाटील यांनी आभार मानले.