नांदेड : मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, हीच काँग्रेसची भूमिका आहे. मात्र, हे ते टिकणारे असावे, यासाठी केवळ मुंबईत बैठका घेऊन चालणार नाही तर दिल्लीत केंद्र सरकारला घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल, असे मत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले. केंद्रातील भाजप सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळेच महागाई वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला.

भारत जोडो यात्रेला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल येथे गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भास्करराव पाटील खतगावकर, माजी मंत्री डी. पी. सावंत, आमदार जितेश अंतापूरकर, माजी आमदार अमर राजूरकर, ओमप्रकाश पोकर्णा, हणमंत पाटील, अविनाश घाटे, जिल्हाध्यक्ष गोविंद शिंदे नागेलीकर, प्रवक्ता संतोष पांडागळे, मुन्तजीब, डॉ. श्रावण रॅपनवाड आदी उपस्थित होते.

चव्हाण म्हणाले, आरक्षणाचा विषय हा कायदेशीर असून, सध्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आहे. त्यावर आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास केंद्र सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. त्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल.

ते म्हणाले की, ‘मागील नऊ वर्षांत भाजप सरकारने विविध करांच्या माध्यमातून सुमारे ३२ लाख कोटी रुपये काढून घेतले आहेत. त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्वभूमीवर गॅस सिलिंडरच्या किमतीत दोनशे रुपयांनी केलेली घट ही निव्वळ धूळफेक आहे. एक एप्रिल २०१६ रोजी नांदेडला सिलिंडरचे दर ५७७ रुपये होते. एक जून २०२३ ला हाच दर एक हजार १५४ रुपयांवर पोचला. त्यानंतर दोनशे रुपयांनी कमी झाले, याला स्वताई म्हणायचे का?’

गरीब आणखी गरीबच

पेट्रोल, डिझेल महागल्याने वाहतुकीच्या दरातही वाढ झाली, त्यामुळे अन्नधान्य, भाजीपाला, मसाले महाग झाले आहेत. बेरोजगारीही वाढली आहे. एप्रिल २०२३ मध्ये बेरोजगारीचा दर ८.११ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे सांगून चव्हाण म्हणाले, एप्रिल २०२३ च्या तुलनेत मे २०२३ मध्ये देशात एक कोटी १६ लाख रोजगार कमी झाले. सध्या श्रीमंत अधिक श्रीमंत तर गरीब आणखी गरीब होत असल्याचे चित्र आहे.