नांदेड : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या युपीएससी पूर्व परीक्षेचा निकाल लागून एक महिना लोटला असतानाही मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बार्टी पुणेच्या वतीने देण्यात येणारी ५० हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती अद्याप मिळाली नसल्याने असंख्य मुले आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. ही शिष्यवृत्ती तात्काळ द्यावी अशी मागणी आंबेडकरवादी मिशन नांदेडच्या वतीने करण्यात आली आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने ता. चार ऑक्टोबर २०२० रोजी पुर्व परीक्षा घेण्यात आली. याच महिन्यात ता. १९ ऑक्टोबर रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या मुलांची यादी जाहीर करण्यात आली. दरम्यान पात्र ठरलेल्या मुलांना या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या बार्टी पुणेच्या वतीने निवास व उपयुक्त पुस्तकांसाठी शिष्यवृत्ती म्हणून ५० हजार रुपये देण्यात येतात. महिनाभराचा कालावधी लोटला असतानाही अद्याप ही मदत देण्यात आली नाही. त्यामुळे मुलांना दिल्लीसह अन्य शहरात जाऊन तयारी करणे, टेस्टसिरीज लावणे, लेखनसराव क्लास लावणे, निवास व्यवस्था करणे अवघड होऊन बसले आले.  

हेही वाचा -  नांदेड : शिराढोणच्या इतिहासातील ज्ञानाची दिवाळी- डॉ. गोविंद नांदेडे -

आधीच कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेले पालक आणि विद्यार्थी शासनाच्या विलंबाने होणाऱ्या निर्णयामुळे हतबल झाले आहेत. नाईलाजाने काही मुलांना गावी राहूनच मुख्य परीक्षेची तयारी करावी लागत आहे. दुसरीकडे मुख्य परीक्षेची पुणे यशदा येथे तयारी करणाऱ्या मुलांना कोरोनाचे कारण पुढे करुन निवास व्यवस्था नाकारण्यात आली आहे. यशदाने आॅनलाईन क्लास सुरु केला असला तरी तयारीसाठी आधीच कमी वेळ असल्याने मुलांना हे क्लास उपयोगी पडत नसल्याचे विद्यार्थी बोलून दाखवत आहेत. 

युपीएसीसमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का वाढविण्यासाठी अशा योजनाच्या मोठ्या घोषणा होतात पण त्यावर प्रत्यक्ष कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे मुलांची प्रचंड गैरसोय होताना दिसत आहे. परिणामस्वरुप प्रचंड मेहनत करुन यश मिळवत असतांना मुलांचे होणारे नुकसान मुलांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम करणारे ठरु शकते अशाही प्रतिक्रिया मुलांमध्ये व्यक्त होत आहेत. मुलांची ही होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी शासन व प्रशासनाने तात्काळ पाऊले उचलून युपीएससीची मुख्य परीक्षा देणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करावी अशी मागणी आंबेडकरवादी मिशनचे प्रमुख दीपक कदम यांनी शासनाकडे केली आहे.