नांदेड : शासनाच्या अन्नपुरवठा विभागाच्यावतीने बायोमेट्रिक मशीनच्या साहाय्याने रेशनचे धान्य वितरण योजना राबविली जात आहे. या मागील उद्देश वितरणप्रणालीत पारदर्शकता हा असला तरी या बायोमेट्रिक मशीनवर ग्रामीण भागात ग्राहकांच्या बोटांचे ठसे स्कॅन होत नाहीत. त्यामुळे लाभार्थी पुरते त्रासले आहेत. माहिती भरता येत नसल्याने राशन दुकानदारदेखील त्रस्त झाल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.

पूर्वी स्वस्त धान्य दुकानात सुरु असलेला अनागोंदी कारभार व योग्य लाभार्थ्यांना माल दिला की नाही, याची आॅनलाइन माहिती शासनाला मिळावी म्हणून शासनाने सरकारी स्वस्त धान्य दुकानात २०१७ मध्ये बायोमेट्रिक मशीन वापरणे बंधनकारक केले. या मशीनवर लाभार्थ्यांची संपूर्ण माहिती व डाटा अपलोड करण्यात आला. त्यामुळे रेशनचा माल त्याच लाभार्थ्याने उचलला आहे का, याची आॅनलाइन माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाला मिळते. परंतु, आता बायोमेट्रिक मशीन रेशनधारकांसाठी मारक तर दुकानदारांसाठी डोकेदुखी ठरू पहात आहे.

बोटांचे ठसेच उमटत नाहीत

विविध कारणांनी रेशनधारकांची बोटे बायोमेट्रिक मशीनवर स्कॅन होत नाहीत. अनेक लाभार्थी आता वयोवृद्ध आहेत. अशा लाभार्थ्यांची बोटे मशिनवर स्कॅन होत नाहीत. त्यामुळे हे लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहत आहेत. ज्या लाभाऱ्थ्यांची बोटे स्कॅन होत नाहीत, अशा लाभार्थ्यांच्या वारसांची नावे मशीनमध्ये अपलोड करण्यासाठी राशन दुकानदारांनी प्रस्ताव पाठविलेला आहेत. त्यातील काही वारसांची नावे मशीनमध्ये अपलोड झालीत. तर बऱ्याच वारसांची नावे अपलोड झाली नसल्याची माहिती आहे.

नेटवर्कची अडचण

आजही ग्रामीण भागात मोबाईलला नेटवर्क नसते. त्यामुळे बायोमेट्रिक मशीन काम करत नाहीत. नागरिकांना ठसा देता येत नाही. त्यामुळे माहिती भरता येत नसल्याने ग्रामीण भागातील स्वस्त धान्य दुकानदार तर ठसे स्कॅन होत नसल्याने लाभार्थी वैतागले आहेत.

पाच वर्षानंतरही देखभाल नाही

शासकीय स्वस्त धान्य वितरण प्रणालीत पारदर्शकता यावी, यासाठी शहरासह ग्रामीण भागातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना २०१७ मध्ये बायोमेट्रिक मशीनचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले. परंतु, जवळपास पाच वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतरदेखील या मशीनची देखभाल झिरो असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदार व शिधापत्रिकाधारक लात्रार्थी त्रस्त आहेत.