नांदेड ः सरकारी स्वस्त धान्य दुकानदारांची बनवेगिरी अनेकांना पोटाचा चिमटा घेण्यास भाग पाडत आहे. सरकार धान्य देत असललेतरी ते सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचताना कधी कमी होते हे दुकानदारांनाच माहीत. यावर सरकारने डिजिटल यंत्र आणले तरी गरिबांच्या पोटावर लाथा मारण्याचा प्रकार सुरुच आहे. हा प्रकार कधी थांबेल? असा प्रश्न ग्राहक विचारत आहेत.

राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत विविध योजनेखाली शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला जातो. अन्नधान्य वाटप करताना राज्यात तीन गटात वर्गवारी करण्यात आली आहे. धान्य वाटप करताना पारदर्शकता असावी, याकरिता अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने ई-पॉस मशिन व आधार लिंक कार्यान्वित केली. मात्र त्यातही शक्कल लढवीत चक्क मृत व्यक्तीच्या नावाने धान्याची उचल करणे, शिधापत्रिकाधारकांना कमी धान्य वाटप करणे, काटा मारणे, धान्य व्यापाऱ्यांना विक्री करणे, ई-पॉस मशिनची लिंक नसणे, आधार कार्ड अपडेट नसणे, पुरवठा विभागातून आॅनलाइन करणे आदींसह नाना कटकटीचा सामना नागरिकांना करावा लागतो आहे.

दुकानदारांना काढावी लागते घट

असंख्य रास्त दुकानातून कार्डधारकांना नियमानुसार धान्य मिळत नसल्याची ओरड आहे. अंतोदय कार्डधारकांना ३५ किलो गहू आणि तांदूळ न देता काही ठिकाणी २५ किंवा ३० किलो इतकेच धान्य दिल्याजाते. त्याचप्रमाणे केसरी कार्डधारकांना देखील मुबलक धान्य वाटप केल्या जात नाही. दोन रुपये किलोप्रमाणे गहू आणि तीन रुपये किलोप्रमाणे तांदूळ असताना सरसकट तीन रुपये प्रती किलो दराने पैशाची उचल केली जाते. दुकानदार याबाबतचे बिल देखील देत नाहीत. मालाचे दर फलक एकाही दुकानात लागल्याचे दिसून येत नाही. गोदामातून वखाराची मोहोर लावून धान्य स्वस्त धान्य दुकानात येत असते. मात्र, धान्याची पन्नास किलोची पोती ४६ ते ४८ किलो भरत असल्याने ती घट आम्ही काढावी कशी, असा प्रश्न स्वस्त धान्य दुकानदार उपस्थित करत आहेत.

"प्रत्येक ग्रामपंचायतीने मृत्यूचा दाखला देताना शिधापत्रिकेची झेरॉक्स मागवावी. दर महिन्याला ग्रामपंचायतीकडून मृत व्यक्तीच्या नावाची यादी पुरवठा विभागाकडे नाव कमी करण्यासाठी सादर करावी. तसेच लग्न होऊन गेलेल्या मुलींबाबतीत देखील असे केल्यास काळा बाजार निश्चितच थांबेल."

- सुलोचना वामनराव गुंडेले (सामाजिक कार्यकर्ती)