नांदेड - पंतप्रधान पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी नसून कंपनीसाठीच आहे का? असा सवाल शेतकरी संघटनेने उपस्थित केला आहे. नांदेड जिल्ह्यासाठी शासकीय अनुदान 38 कोटी 48 लाख रूपये मिळाले, असून शेतकऱ्यांनी सात लाख 77 हजार हेक्टरवर पीकपेरणी केली होती. त्यापैकी अतिवृष्टीमुळे 5 लाख 65 हजार हेक्टरमधील पिकाचे नुकसान झाल्यामुळे जिल्ह्यातील सात लाख 45 हजार शेतकऱ्यांना शासनाने सानुग्रह अनुदान दिलेले आहे

महसूल विभागाने शासनाकडे तसा अहवाल दिलेला असतानाही पीकविमा कंपनीने नांदेड जिल्ह्यातील आठ लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना फसवून फक्त 73 हजार शेतकऱ्यांना अपुरा पीकविमा 64 कोटी रूपये मंजूर केले आहेत, परंतु जिल्ह्यातील नऊ लाख 48 हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा कंपनीकडे केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी यांनी पाच हजार कोटी रक्कम भरणा केलेली असून त्यांना विमा रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. विमा कंपनी शेतकऱ्यांना हेतुपुरसर पीकविम्याच्या रकमेपासून डावलत आहे.

हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असून विमा कंपनीला सरकार चराऊ कुरण उपलब्ध करून देत आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा नुकसानीचे दावे दाखल केले असूनही त्यांना विमा रक्कम अद्याप मिळालेली नाही, त्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडे असलेली लिखीत नोंद घेऊन त्या त्या तालुकास्तरावरील कृषी अधिकारी कार्यालयात तक्रारी दाखल कराव्यात व पोच पावती घ्यावी. त्याची एक प्रत शेतकरी संघटना जिल्हाप्रमुख शिवाजीराव शिंदे यांचे व्हॉटस्‌ऍप नंबर 9423614319 यावर तक्रार टाकावी. तसेच स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाप्रमुख ऍड. धोंडिबा पवार यांच्या 9921938939 यावर संपर्क साधावा. कारण न्यायालयीन लढाई न्यायालयात उभी केल्याशिवाय आठ लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन एकत्रित लढा लढावा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आले आहे.