नांदेड : गेल्या अडीच महिन्यात पावसाने यंदाचा खरीप हंगाम देशोधडीला लावला आहे. आता उभ्या असलेल्या खरीप पिकांपासून किती उत्पादन येईल याचा निश्चित ठावठिकाणा नाही. अशातच आता पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण केले जात असून, योग्य माहितीचे सर्वेक्षण व्हायला हवे, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.

जिल्ह्यात पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण सुरु झाले आहे. यामध्ये एक नमुना भरला जात असून त्यात विविध मुद्यांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने पीक, विमा काढलेले पीक, पीक वाढीची अवस्था, लागवड पद्धत, नुकसानीची कारणे, नुकसानग्रस्त क्षेत्र आदी मुद्दे त्यात आहेत. मात्र, यामध्ये ठोस तांत्रिकतेचा अभाव दिसून येत असल्याने पीकविमा कंपनीकडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसानीपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना?, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. याकडे राजकीय नेत्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

राज्यातीन नवीन सरकार हे शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणून गाजावाजा केला जात आहे. मात्र, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या मदतीसाठी पीकविमा कंपनीकडून केले जात असलेले सर्वेक्षण चुकीच्या पद्धतीने केले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. सर्वेक्षकांकडून पिकाचे किती नुकसान झाले? याची नोंद केली जात नाही.

पिकाला फुल लागलेले लिहिले जात आहे. पाण्यामुळे पिकाची वाढ कमी झाली आहे. फुलांची संख्याही तुरळक दिसते, असा उल्लेख केला जात नाही. सर्वेक्षण करणारे किती अनुभवी किंवा तांत्रिकदृष्ट्या ज्ञान असलेले आहेत, हेही समजत नाही.

विमा कंपनीकडून सर्वेक्षणाचे काम दुसऱ्या एका कंपनीला दिल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. आताच माहिती सदोष गोळा झाली आणि पुढील टप्प्यात भरपाईमध्ये जर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना समावेश झाला नसेल तर याचा रोष कृषी विभागाला झेलावा लागू शकतो. त्यामुळे आत्ताच संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांनी नोंद घेत जागरुक होण्याची गरज आहे, अशा प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून समोर येत आहेत.