नांदेड : भुसंपादन केलेल्या जमीनीचा दावा न्यायालयात सुरु असून न्यायालयाचा आदेश नसतानाही शेतजमीनीवर प्रशासनाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न बुधवारी (ता. १०) शेतकर्‍यांनी हाणून पाडला. संतप्त शेतकऱ्यांनी पथकातील अधिकाऱ्यांना घेरताच आपली काही खैर नाही म्हणत तहसिलदार यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर हे पथक माघारी फिरले. 

शहरातील असर्जन परिसरात गोपिचंद लुटे यांची शेतजमीन असून प्रशासकीय इमारतींसाठी ही जमीन संपादीत करण्याचा प्रयत्न सन 2011 पासून प्रशासनाचा सुरु आहे. परंतु गोपिचंद लुटे यांच्या मालकीची गट नं. 117, 118, 119 मधील 22 एकर ही एकमेव जमीन असून ही जमीन भुसंपादन केल्यानंतर त्यांच्यावर भुमीहीन होण्याची वेळ येत असल्याने त्यांनी या प्रकरणात न्यायालयात दावा केला. याचा निकाल प्रलंबित आहे. याची जाणीव असतांनाही प्रशासनाने बुधवारी (ता. १०) पोलिसांच्या मदतीने जमिनीवर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केला.

तहसीलदार किरण अंबेकर यांनी घटनास्थळी येवून शेतकर्‍यांची बाजू ऐकुण घेतली

विशेष म्हणजे जमीन मोजणी किंवा ताबा करण्याबाबतची कोणतीही नोटीस न देता प्रशासन ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याने शेतकरी गोपिचंद लुटे व त्यांचे कुटुंबिय चांगलेच संतापले होते. यावेळी तहसीलदार किरण अंबेकर यांनी घटनास्थळी येवून शेतकर्‍यांची बाजू ऐकुण घेत जमिनीवर ताबा घेण्याचा निर्णय मागे घेत न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत प्रतिक्षा करणार असल्याचे आश्वासन शेतकर्‍यांना दिले.

भुसंपादन प्रक्रीयेची कुठलीही नोटीस नव्हती- लुटे

दरम्यान जमिनीचा वाद न्यायालयात प्रलंबित असून यावर सुनावणी सुरु आहे. प्रशासनाने परस्पर निवाडे करुन जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. प्रशासन करत असलेला हा प्रकार चुकीचा असून भुसंपादन प्रक्रीयेची कुठलीही नोटीस आम्हाला देण्यात आली नसल्याचे शेतकरी गोपिचंद लुटे यांनी सांगितले.