अर्धापूर : जिल्ह्यातील चार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या प्रचाराने ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापत आहे. नेहमीप्रमाणे आरोप - प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. मात्र, ही निवडणूक जरी बाजार समितीची असली तरी प्रचार सभेत राज्य आणि देश पातळीवरील मुद्यांवर भाषणबाजी करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना बाजार समितीत मिळवणाऱ्या सुविधा, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, या विषयावर कोणी बोलण्यास तयार नाहीत. वैयक्तीक टिका टिपण्णी करण्यात येत आहे. आमच्या प्रश्नाविषयी बोला, अशा भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त केल्या जात आहेत.

जिल्ह्यातील चार कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून ज्यांना जमेल तशी आखाडी व युती करण्यात आली आहे. नायगाव बाजार समितीच्या जागा काँग्रेस व भाजपाने वाटून घेऊन निवडणूक बिनविरोध केली. भोकर बाजार समितीमध्ये महाविकास आघाडीची बिघाडी झाली तर नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी झाली.

असे सोयीचे राजकारण चालू आहे. बाजार समितीच्या या निवडणूकीत स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी जमेल तशी युती व आघाडी केली असून फक्त आपली सोय पाहिली आहे. सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांकडे माया नसल्याने पक्षानेही त्यांच्या वरची माया पातळ केल्याची चर्चा आता रंग भरू लागली आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीत्यांची स्थापना शेतमाल विक्रीवर नियंत्रण, शेतकऱ्यांना सुविधा देणे, खरेदी विक्रीचे व्यवहार कायदेशीर होणे, व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण, नोंदणी आदी महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी झाली. पण मुळ उद्देश बाजूला गेला असून राजकारणाचे एक केंद्र झाले आहे. या समितीवर आपली पकड रहावी, यासाठी निवडणुकीत कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे तो कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

ही निवडणूक जरी बाजार समितीची असली तरी प्रचार केला जात आहे तो राज्य व देशपातळीवरील मुद्यांवर. वास्तविक पाहता शेती, शेतकरी, बाजार समितीचा कारभार, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध, शेतमाल खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांची पारदर्शकता, शेतमाल विक्री झाल्यावर उशीरा मिळणारा पैसा, शेतकऱ्यांना विश्रांतीसाठी चांगली व्यवस्था, अनागोंदी कारभार आदी विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. पण प्रचार केला जात आहे तो राज्य व देशपातळीवरील मुद्यांवर. शिवाय साम, दाम, दंड आणि भेद नितीचा वापर केला जातो, हे सांगणे नकोच.

माजी मुख्यमंत्री, खासदार,आमदार प्रचारात

स्थानिक स्वराज्य संस्था, बाजार समिती, सहकारी बँक, दूध संघ, साखर कारखाने आदी संस्थांवर सत्ता मिळवली की पक्षाचा व आपला जनाधार वाढविण्यासाठी मदत होते. शिवाय आपला जयघोष करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना न्याय देता येतो. या बाजार समितीच्या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार, माजी मंत्री, माजी खासदार, आमदार आदी नेते उतरले आहेत. या निवडणुकीत सामान्य शेतकरी कुठे आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.