नांदेड - अतिवृष्टी खरीप हंगाम 2020 विमाधारक शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश खासगी विमा कंपन्यांना देऊन कोरोनाग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा, या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. शिवाजी मोरे यांनी दिले.

खरीप हंगाम 2020 मध्ये अतिवृष्टी पेरणीपासून काढणीपर्यंत आणि काढणीपश्चात झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्यासाठी विमा कंपनीला जिल्हा प्रशासनाने अधिसूचना काढून शेतकऱ्यांचे नुकसान निश्चित करावे व आठ दिवसात झालेल्या पावसाने 25 टक्के रक्कम जमा करावी, अशी न्याय मागणी शासनाकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती, परंतु जिल्हा प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. या कोरोना महारोगाच्या संकटकाळामध्ये खाजगी विमा कंपनीने जिल्ह्यातील नऊ लाख विमाधारक शेतकऱ्यांपैकी 73 हजार शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात 64 कोटींची अपुरी नुकसानभरपाई दिली. उर्वरित सव्वा आठ लाख शेतकरी जिल्हा प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिले.

या कोरोनाच्या काळामध्ये जागतिक व्यवस्था कोलमडली असताना प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये जाऊन वैयक्तिक पंचनामे अशक्य असल्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळामध्ये म्हणून पीक नुकसानीचे सामुदायिक पंचनामे करण्याची मागणी केली होती, परंतु महाराष्ट्र शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने याकडे सरासर दुर्लक्ष केले. तसेच या खाजगी विमा कंपनीकडे व सरकारकडे असणारी अपुरी कर्मचारी संख्या यामुळे पंचनामे करणे अशक्य झाले होते.

हेही वाचा -  पशुधन जोपासले तर लोकांची देणी कशी फेडावीत? शेतकरी आर्थिक अडचणीत -

भारतासारख्या देशामध्ये ऑनलाईन तक्रार करणे अशक्य आहे, याचाच फायदा खासगी विमा कंपन्या घेत असतात. खाजगी विमा कंपन्यांचा दबावगट हा शक्तिशाली आहे. विविध कायदेशीर व बेकायदेशीर मार्गाने आपला नफा म्हणजेच हितसंबंध सुरक्षित करतात. तसेच शेतकरी हा विखुरलेला व असंघटित असल्यामुळे आणि आर्थिक शक्ती नसल्यामुळे स्वतःच्या हिताचे संरक्षण करण्यात असमर्थ ठरतो.

विमा कंपन्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करतात. आठ दिवसांमध्ये नांदेड जिल्ह्यातील सर्व सव्वा आठ लाख शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाईची रक्कम अदा करण्याचे आदेश विमा कंपनीला देऊन न्याय द्यावा, अन्यथा विमा कंपनी विरोधात शेतकऱ्यांकडून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. शिवाजी मोरे सोनखेडकर, माधव देसाई, शामराव मोरे, भास्करराव येलीकर, राजेश्वर मुकादम, नंदकिशोर देशमुख, रमेश मोरे, गोविंदराव मुकदम मोरे, संजय मोरे, पांडुरंग मोरे, दिनेश मोरे, अनिल मोरे, शंकर मोरे, नंदकिशोर मोरे, मधुकर धुतराज यांनी दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रति उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण, कृषी मंत्री, मुख्य आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, कृषी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आल्या आहेत.