नांदेड : अगोदरच कर्जाच्या कचाट्यात सापडलेल्या नांदेड- वाघाळा शहर महानगरपालिकेअंतर्गत जमा होणारा शेकडो टन ओला व सुका घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्यरीत्या विल्हेवाट न लावल्यामुळे माहे एप्रिलपासून महापालिकेला एनजीटी विभागाकडून 40 लाखांचा दंड लागला आहे. डिसेंबरअखेर घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आले नाही तर जानेवारीपासून प्रतिमहिना पाच लाखांचा दंड लावण्यात येणार आहे असे पत्रच महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांनी बजावले आहे.

नांदेड महापालिका क्षेत्रामध्ये दररोज शेकडो टन ओला आणि सुका कचरा उचलण्यात येतो. पर्यावरणाच्या दृष्टीने त्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यासाठी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन त्याच्यावर प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात एनजीटीमध्ये एक याचिका ता. 24 जानेवारी 2020 व दोन जुलै 2020 रोजी दाखल झाली होती. या संदर्भामध्ये पर्यावरणाच्या बाबतीत युक्तिवाद झाला. एनजीटीने देशभरातील महापालिका व इतर नगरपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका यांना दंड लावण्याचे आदेश पारित केले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सचिव अशोक शिनगारे यांनी सात डिसेंबर रोजी नांदेडच्या महापालिका प्रशासनाला निर्णयाबाबत कळविले आहे.

हेही वाचा - पद्मविभूषण शरद पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त व्हर्चुअल रॅलीला नांदेडमध्ये प्रचंड प्रतिसाद -  

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. परंतु आजपर्यंत घनकचरा व्यवस्थापन होऊ न शकल्यामुळे एनजीटी 40 लाखाचा दंड ठोठावला आहे. डिसेंबरनंतरही घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन झाले नसेल तर माहे जानेवारी 2019 पासून प्रति महिन्याला पाच लाखाचा दंड लावण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मनपा क्षेत्रात दररोज शेकडो टन घनकचरा उचलण्यात येतो परंतु त्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नाही. परिणामी प्रदूषण अधिक वाढत आहे. महापालिकेच्या वतीने ओल्या कचर्‍यापासून खत निर्मितीचा प्रकल्प उभा करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.