नांदेड - बालविवाह ही गंभीर समस्या असून त्याचे समूळ उच्चाटन करणे हे सर्वाचे कर्तव्य आहे. हा अतिसंवेदनशील प्रश्न असून या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सर्व यंत्रणाचा सहभाग व समन्वय अत्यंत महत्वाचा आहे.

जिल्ह्यात सर्वाच्या प्रयत्नातून व सहकार्यातून बालविवाह निर्मूलनासाठी गावोगावी लोकचळवळ निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी केले.

डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन सभागृहात ‘मेरी माटी, मेरा देश’ अभियानातंर्गत शुक्रवारी (ता. ११) आयोजित ‘बालविवाह प्रतिबंध’ कार्यशाळेत ते बोलत होते.

यावेळी पोलीस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, किनवटचे प्रकल्प संचालक तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी कार्तीकेयन एस., सहाय्यक जिल्हाधिकारी देवयानी यादव,

देगलूरचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी कुलदीप जंगम, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. पी. काळम, महिला व बाल विकास अधिकारी रमेश कांगणे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी विद्या आळणे तसेच विविध अधिकारी, कर्मचारी यांची उपस्थिती होती.

कार्यशाळेस विधायक भारतीचे संतोष शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ अंतर्गत बालविवाह कायदा व जबाबदाऱ्या, कायद्याचा इतिहास, बाल विवाहाची कारणे, बालविवाह स्थिती, बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये,

अंगणवाडी ताई, शिक्षक, पोलीस यांच्या भूमिका, वार्ड, गाव बाल संरक्षण समिती यांची कर्तव्ये याबाबत माहिती दिली. तसेच बालविवाह केल्यास वर, वधु तसेच विवाहात सामील होणाऱ्या सर्वांना मिळणाऱ्या शिक्षेबाबत त्यांनी माहिती दिली.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी काळम यांनी केले. यावेळी शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खासगी आस्थापना येथे दहा पेक्षा जास्त अधिकारी, कर्मचारी असलेल्या आस्थापनामध्ये महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत माहिती देण्यात आली.