नांदेड- जिल्हा परिषद नांदेडच्या आरोग्य विभागातील कार्यरत आरोग्य कर्मचारी व कास्ट्राईब संघटनेचे केंद्रीय जिल्हाध्यक्ष दिनानाथ जोंधळे यांच्या वैयक्तिक संचिकेतील महत्वाची कागदपत्रे (प्रशासकीय दस्तावेज) सामान्य प्रशासन विभागाच ता. 17 आॅक्टोबर 2014 च्या परिपत्रकान्वये बाह्य व्यक्तीला संबंधीत कर्मचार्‍याच्या सहमतीशिवाय देता येत नसतांना भंडारे नावाच्या व्यक्तीने अनधिकृतरित्या हस्तगत करून कास्ट्राईब संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षाविरूद्ध व आरोग्य प्रशासनविरूद्ध ता. 10 नोव्हेंबर रोजी आमरण उपोषण करून संघटनेची व आरोग्य प्रशासनाची बदनामी करून प्रतिमा मलीन केल्याचा व प्रशासकीय दस्तावेज चोरीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी कास्ट्राईबह संघटनेच्या हंगामी फवारणी कर्मचारी संवर्ग शाखेच्यावतीने ता. सात डिसेंबरपासून जिल्हा परिषदेसमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू आहे.

मंगळवार ता. .8 डिसेंबर रोजी उपोषणाचा दुसरा असून अद्यापही प्रशासनाचे मौन सुरू असून प्रथमदर्शनी दोषी व्यक्तीला आरोग्य प्रशासन पाठीशी घालत असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत कार्यरत विविध संवर्णीय कर्मचार्‍यांचे प्रलंबीत प्रश्न संघटनेच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या सहकार्याने सोडवत असतांना कर्मचार्‍यांवर अन्याय अत्याचार करण्यासाठी सोकावलेल्या झारितील शुक्राचार्याकडून संघटनेची व आरोग्य प्रशासनाची बदनामी बाह्य व्यक्तीला हाताशी धरून करण्याचा सध्या उद्व्याप सुरू आहे. भंडारे यांच्याकडे शासकिय कर्मचार्‍यांची वैयक्तिक कागदपत्रे पोहचलीच कशी असा प्रश्न सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांना पडला असून कर्मचारी या प्रकाराने भयभीत झाले असून अशा किती कर्मचार्‍यांचे कागदपत्रे भंडारे यांच्याकडे आहेत? व यापुढे कोणाच्या कागदपत्राचा गैरवापर होईल हा प्रश्न कर्मचार्‍यांना पडला आहे.

हेही वााचा -  नांदेड : राष्ट्रीय महामार्गाचे रखडलेले काम जलद गतीने पूर्ण करा : खा. प्रताप पाटील चिखलीकर -

या प्रकरणी आरोग्य प्रशासनाने तात्काळ गुन्हा दाखल करावा ही कास्ट्राईब संघटनेची आग्रही मागणी असून उपोषणकर्ते या मागणीवर ठाम आहेत. या उपोषणात हंगामी फवारणी कर्मचारी संवर्ग शाखेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा कार्याध्यक्ष आनंदराव दुंडे हे बसले असून संघटनेचे अनेक पदाधिकारी त्यांना सहकार्य करीत आहेत. या उपोषणाच्या निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल, मुख्य सचिव, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, आरोग्य संचालक, विभागीय आुयक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधीतांना देण्यात आल्या आहेत.