नांदेड : खुल्या परमीट धोरणामुळे शहरामध्ये रिक्षांची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येकालाच प्रवासी मिळतीलच असे नाही. त्यामुळे दिवसभर व्यवसाय करून रिक्षा चालकाच्या हातात तीनशे ते चारशे रुपये पडतात. पेट्रोलचा खर्च, विमा, रोड टॅक्स, फिटनेस टॅक्स, गाडीची देखभाल दुरुस्ती, घरखर्च, बॅंकेचे कर्ज आदींमुळे रिक्षाचालकांचा व्यवसाय अधिकच संकटात आला आहे. परिणामी रिक्षाचालकांना जीवन जगण्यासाठी रोजच संघर्ष करावा लागत आहे.

महागाईच्या झळा सर्वसामान्यांना होरपळून काढत आहे. रिक्षाचालकही महागाईने हैराण झाले आहेत. शहरामध्ये रिक्षांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने प्रत्येकाला प्रवासी मिळणे कठीण झाले आहे. सात वर्षापूर्वी पेट्रोलचे दर ६५ ते ७० रुपये लिटर होते. आज ११३ रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. एका लिटर पेट्रोलमध्ये रिक्षा १८ ते २० किलोमीटर चालते. पाहिजे ती भाडेवाढ त्यांना मिळत नाही. परिणामी घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च, घर खर्च आदींमुळे रिक्षाचालकांचे कंबरडे मोडले आहे. आर्थिक संकटाशी झुंजत रिक्षाचालकांना जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. सरकारने अॅटोरिक्षा चालकांसाठी योग्य धोरण राबवून त्यांना मदतीचा हात द्यावा, अशी अपेक्षा अॅटोचालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

पेट्रोलच्या वाढत्या दरामुळे रिक्षा परवडत नाही. कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. सरकारने रिक्षाचालकांना किमान पेट्रोल व गॅसमध्ये सबसिडी द्यावी.

- प्रकाश साळवे, रिक्षा चालक.

कोरोनामुळे आधीच घरमालकाचे भाडे थकीत आहेत. घराचा पाच हजार रुपये महिना किराया आहे. दिवसभर बसूनही धंदा होत नाही. आयुष्यभर भाड्याच्या घरात राहावे लागणार का?, असा प्रश्न पडला आहे.

- सोमनाथ स्वामी, रिक्षा चालक.रिक्षाचालकांचा खर्च

शिक्षण, आरोग्य खर्च सोडून

• रोड टॅक्स (एकरकमी) - सात हजार

• इन्शुरन्स (दरवर्षी) - आठ हजार ५००

• फिटनेस पासिंग शुल्क (दरवर्षी) - दोन हजार

• इंस्टाॅलमेंट (ईएमआय दर महिन्याला) - पाच हजार

• मेंटेनन्स व एकूण देखभाल खर्च (वार्षिक) - ३५ हजार

• घर खर्च किमान (दर महिना) - चार हजार