Nanded - नवीन वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यात येसगी (ता. बिलोली) आणि शेवाळा (ता. देगलूर) येथे वाळू डेपो तयार करण्यात आला आहे. या डेपोवरुन नागरिकांना प्रती ब्रास सहाशे रुपये अधिक इतर कर ७७ रुपये या प्रमाणे डेपोत उपलब्ध होणाऱ्या वाळूच्या प्रमाणात ऑनलाइन प्रणालीवरुन वाळू खरेदी करता येणार आहे.

नागरिकांनी https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करुन स्वस्त वाळू खरेदीसाठी पुढे यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केले आहे.

अनधिकृत वाळू उत्खननाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व विक्री व्यवस्थापन करण्यासाठी शासनाने नवीन वाळू धोरण जाहीर केले आहे. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या ता. १९ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये नागरिकांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्त दराने उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यातील येसगी व देगलूर तालुक्यातील शेवाळा येथे वाळू डेपो तयार करण्यात आला आहे.

नुकतेच या वाळू डेपोतून घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना विनामुल्य पाच ब्रास वाळू देण्यासाठी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करुन प्रायोगिक तत्वावर वाळू वाटप करण्यात आली.

ऑनलाइन अर्जाची प्रक्रिया अशी राहील

वाळू धोरण - २०२३ नुसार बुकींग करण्यासाठी प्रथम इंटरनेट ब्राऊजरवर https://mahakhanij.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. संकेतस्थळ ओपन झाल्यानंतर वरील बाजूस सॅन्ड बुकींग असे ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करावे. सॅन्ड बुकींगवर क्लिक केल्यानंतर संकेतस्थळ नवीन विंडोमध्ये उघडेल. त्यानंतर लॉग इन या बटनावर क्लिक करावे. त्यानंतर कन्सुमर साइन अप वर क्लिक करुन आवश्यक ती माहिती भरावी.

जसे नाव, मोबाईल क्रमांक व स्वत:चा ई - मेल आयडी आदी माहिती भरावी. रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर लॉगइन मध्ये युजर नेम म्हणजे तुम्ही रजिस्ट्रेशन करते वेळी दिलेला मोबाईल क्रमांक व मोबाईलमध्ये प्राप्त झालेला पासवर्ड (ओटीपी) टाकून लॉग इन करावे. त्यानंतर प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशनमध्ये आपले घर, इमारत, घरकुल इत्यादी माहिती भरुन प्रोजेक्ट रजिस्टर करावा.

त्यानंतर आपल्याला प्रोजेक्टसाठी आवश्यक असलेल्या वाळूची बुकींग करावी. आपल्या जवळील अथवा संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या ठिकाणाचा स्टॉकयार्ड निवडावा. शेवटी ऑनलाइन पावतीने बुकींग केलेल्या वाळूचे पेमेंट करुन त्याची प्रत प्राप्त करुन घ्यावी. संबंधित स्टॉकयार्डवर जावून पैसे भरल्याची प्रत जमा करुन वाळू प्राप्त करुन घ्यावी.

गेल्या वर्षी साडेअकरा कोटी महसूल

जिल्ह्यात एकूण २०२ वाळू घाट असून त्यापैकी पर्यावरण विभागाची ६५ घाटांनाच अनुमती आहे. गेल्या वर्षी २०२२- २३ या वर्षात ३४ वाळूघाटांचे लिलाव झाले होते. त्यातून अकरा कोटी पन्नास लाख रुपयांचा महसूल जिल्हा प्रशासनाला मिळाला होता. यंदाच्या वर्षी शासनातर्फे वाळू विक्रीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता त्यातून किती महसूल मिळणार, याची अद्याप आकडेवारी आली नाही.