हानेगाव (ता. देगलूर, जिल्हा नांदेड) : ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित केल्यानंतर ते पुन्हा रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला देगलूर तालुक्यातील वझर येथील शांताराम पाटील यांनी त्यांचे वकिली ऍड. शुभम खोचे व ऍड. संकेत पळणीटकर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठापुढे सोमवारी (ता. २५) याचिकाकर्ते व सरकारी पक्ष यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. 

या सुनावणी दरम्यान शासकीय अभियोक्ता यांनी शासनाची बाजू मांडताना यापूर्वी निश्चित झालेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात कोणताही बदल केला जाणार नाही असे सांगितले. त्यामुळे आता केवळ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग याच प्रवर्गासाठी सोडत होणार असे दिसते. उच्च न्यायालयात आता ही सुनावणी ता. २९ जानेवारी रोजी होणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर बरेच काही अवलंबून आहे. दरम्यान सरपंच आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने २८ व २९ जानेवारी रोजी होणारी सरपंच आरक्षण सोडत ता. २ व ता. ३ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आल्याचे सुधारित आदेश जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी काढले आहेत. 

हेही वाचा - पोलिस दलातील कोरोना योद्ध्याच्या कुटुंबियांस 60 लाखांचा धनादेश सुपूर्त- एसपी प्रमोद शेवाळे

देगलूर तालुक्यातील ९० ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण ता. १९ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आले होते. ता. ११ डिसेंबर रोजी ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित झाला होता. परंतु ता. १६ डिसेंबर रोजी ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक काढले. आरक्षणाची झालेली प्रक्रिया रद्द करून निवडणूकीची मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने प्रक्रिया करावी असे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले. शासनाचा हा निर्णय घटनात्मक दृष्टीने अवैध असल्याचा आक्षेप घेत वझर येथील शांताराम पाटील व सौरभ शिंदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी ता. २९ जानेवारी रोजी पुन्हा सुनावणी होणार.

संपादन - प्रल्हाद कांबळे