नांदेड : एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करून संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने आणि महाराष्ट्र श्रमिक संघ मान्यता आणि अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियम अन्वये महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय औद्योगिक न्यायालय (मुंबई) यांनी निर्णय दिला होता. त्या विरोधात केवळ मान्यताप्राप्त संघटनेच्या फायद्यासाठी उच्च न्यायालय (मुंबई) येथे रिट पिटीशन अपिल दाखल केल्याचे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉँग्रेस (इंटक) संघटनेने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेच्या विरोधात कामगार विरोधी निर्णय घेऊन मालकधार्जिणी भूमिका घेतली व संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने मान्यता रद्द करण्याची तक्रार केली होती. त्यावर एमआरटीयु ॲण्ड पीयुएलपी कायद्यातंर्गत औद्योगिक न्यायालयाने मंजुर करून कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करून न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले आहे. महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने न्यायालयात कामगार विरोधी निर्णय व संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय याबाबत सविस्तर मुद्दे मांडले त्यावर औद्योगिक न्यायालयाने पुढील निरिक्षणे नोंदवली.

तसेच मार्ग परिवहन अधिनियम, १९५० मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळावर कामगार प्रतिनिधी संचालक म्हणून मान्यता प्राप्त संघटनेचे सरचिटणीस हनुमंत ताटे व अध्यक्ष शिवाजीराव चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने कामगार विरोधी कृत केल्याने मान्यताप्राप्त म्हणून राहण्याचा कायदेशीर अधिकार गमावला आहे तसेच १९९५ पुर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन होते त्यावेळी कोणत्याही संघटनेला मान्यता नव्हती त्यामुळे मान्यता गेल्याने कामगारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. या उलट कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी सर्व श्रमिक संघटनांना अधिकार प्राप्त झाल्याने कर्मचाऱ्यांचा फायदाच होईल असे मत मुकेश तिगोटे यांनी पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.