किनवट : येथील शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी पात्र लाभार्थी न मिळाल्यामुळे मागील वर्षाचे २८ लक्ष रुपये राज्य सरकारला परत करण्यात आले. तालुक्यात हजारो सुशिक्षीत बेरोजगार असतांनाही शबरी महामंडळाच्या योजनांची माहिती प्रशासनाकडून गाव, वाडी, वस्ती, पाड्यांपर्यंत पोहचू न शकल्यामुळे अनेक आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना कर्ज योजनेपासून वंचित रहावे लागत आहे.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत अनुसुचित जमातीच्या सुशिक्षित बेरोजगारांना त्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचाविण्यासाठी आणि स्वंयरोजगारासाठी अल्प व्याजदराने राष्ट्रीय अनुसुचित जमाती वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्ली पुरस्कृत कर्ज योजना राबविण्यात येते.

नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या तीन जिल्ह्यातील आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी सन २०२०- २१ या वर्षांकरिता एकुण ५८ लक्षांक शबरी महामंळास प्राप्त झाला. आणि २०२१- २२ या आर्थिक वर्षात कर्ज पुरवठा करण्यात आला. त्या योजनेकरिता एकुण ९५ लक्ष १० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी ६७ लक्ष १० हजार रुपये या कर्ज योजनेवर खर्च करण्यात आले, मात्र पात्र लाभार्थी न मिळाल्यामुळे २८ लक्ष रुपये राज्य सरकारला परत करण्यात आले.

वरीष्ठ कार्यालयांकडून प्रादेशिक महामंडळाला अद्यापही लक्षांक आणि निधी प्राप्त झाला नाही. तेव्हा शासनाने त्वरीत लक्षांक व निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांकडून होत आहे.

कोणत्या योजनेवर किती खर्च महिला सशक्तीकरण योजनेसाठी प्रति लाभार्थी १ लक्ष रुपये प्रमाणे २२ लाभार्थ्यांना २२ लक्ष मंजूर करण्यात आले. तर लहान उद्योगासाठी प्रति लाभार्थी २ लक्ष प्रमाणे ८ लाभार्थ्यांना १६ लक्ष कर्ज देण्यात आले. तसेच हॉटेल,ढाबा, स्पेअर पार्ट,अॅटो गॅरेज, वर्क शॉप व स्वंय सहाय्यता बचत गटांना व्यवसायांसाठी प्रति लाभार्थी ५ लक्ष प्रमाणे ४ लाभार्थ्यांना २० लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले. आणि प्रवाशी वाहन व्यवसायासाठी एका लाभार्थ्यास ९ लक्ष १० हजार रुपये कर्ज पुरवठा करण्यात आला.

“माहे फेब्रुवारी – मार्च महिन्यात चालू वर्षाचा लक्षांक प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.”

- पी.सी. राठोड, प्रभारी, शाखा व्यावस्थापक, शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ, किनवट