नांदेड : आशिया खंडातला सर्वात मोठा उपसा जलसिंचन प्रकल्प म्हणून कै. शंकरराव चव्हाण विष्णुपूरी प्रकल्पाला ओळखले जाते. विष्णुपुरी प्रकल्प, अंतेश्वर बंधारा व दिग्रस बंधारा हे तिन्ही बंधारे पूर्ण क्षमतेने भरलेले आहेत. एकूण नांदेडच्या नागरिकांना पिण्यासाठी 35 दलघमी पाणी व उर्वरित पाणी शेतीसाठी असे एकूण 144 दलघमी पाणी या तिन्ही प्रकल्पात उपलब्ध आहे. त्यापैकी फक्त तीन पाणी पाळ्या जाहीर करुन 17 दलघमी पाण्याचाच उपयोग कालव्यांसाठी होत आहे. उर्वरित 104 दलघमी पाणी कुठे मुरतेय असा प्रश्न उपस्थित करुन रब्बी पिकांसाठी कमीत कमी पाच पाणी पाळ्या कालव्यांना द्याव्यात, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री, पालकमंत्री यांच्याकडे मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. शिवाजी मोरे सोनखेडकर यांनी केली.

शिराढोण व डेरला लिफ्ट योजनेचे लाभार्थी आहेत. विष्णुपुरी प्रकलप पूर्ण क्षमतेने भरलेला आहे. त्यात 84 दलघमी पाणी आहे. तसेच डिग्रस धरणाचे 40 टक्के पाणी म्हणजे 30 दलघमी पाणी नांदेडच्या नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित आहे. तसेच अंतेश्वर बंधाऱ्यात 30 दलघमी पाणी आहे असे एकूण नांदेडच्या नागरिकांसाठी पिण्यासाठी 35 दलघमी पाणी आरक्षीत आहे. औद्योगिक वापरासाठी पाच दलघमी पाणी आहे. असे 40 दलघमी पाणी ठेवले तर विष्णुपुरी, अंतेश्वर, डिग्रस बंधाऱ्यातील 144 दलघमी पाणी आहे. त्यातील 40 दलघमी पिण्यासाठी सोडले तर 104 दलघमी पाणी शेतकऱ्यांसाठी कायदेशीर आहे. त्यात प्राधान्यक्रमाणे कालव्याचे लाभार्थी व बॅक वॉटरवरील शेतकरी आहेत.

हेही वाचा - नांदेड : पेट्रोल- डिझेल दरवाढीविरोधात शिवसेनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा

प्रशासनाने कालव्यासाठी फक्त अंदाजे 104 दलघमी पाण्यापैकी 17 दलघमी पाण्याचे नियोजन केले, जे की अन्यायकारक आहे. त्यात प्रशासनाने दोन पाणी पाळ्या दिल्यानंतर तीन पाणी पाळ्या प्रशासनाने जाहीर केल्या. तत्पूर्वी शेतकऱ्यांनी त्या दोन्ही पाणी पाळ्यावर गहू, ज्वारी, ऊस या पिकांची पेरणी व लागवड केली आहे.

विष्णुपुरीचे एकूण लाभक्षेत्र 25 हजार हेक्टर आहे. पण ते अर्धवट आहे. लाभक्षेत्रात खडकाळ व उंचीवर जमीन असल्यामुळे गहू व ज्वारी या पिकांसाठी पाच पाणी पाळ्या लागतात. पहिल्या पाणी पाळीला सात दलघमी पाणी लागते व नंतरच्या प्रत्येक पाणी पाळीला पाच दलघमी पाणी लागते. असे एकूण पाच पाणी पाळ्याला 27 दलघमी पाणी लागते. परंतु प्रशासनाने 17 दलघमी पाणी देऊन लाभार्थी शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. उपलब्ध पाणी साठा 104 असताना फक्त 17 दलघमी पाणी शेतीसाठी देऊन बाकी पाणी कुठे मुरतय यात काही अर्थकारण आहे का? किंवा जलसंपदा विभागाचे चुकीचे, अयोग्य नियोजन आहे, असा प्रश्न पडतो. प्रत्यक्षात राष्ट्रीय जल आयोगाने 11 टीएमसी पाणी विष्णुपुरी खोऱ्याना मान्य केले आहे. तरी पाच पाणी पाळ्या द्या, शेतकऱ्यांना न्याय द्या, नाहीतर नुकसान भरपाई द्या, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.