नांदेड - नांदेड वाघाळा महापालिकेचा प्रशासनाचा २०२० - २०२१ चा मूळ अर्थसंकल्प हा ८९४ कोटी २४ लाख रुपयांचा होता तो सुधारित ६७८ कोटी ३५ लाखाचा होत आहे. तसेच २०२१ - २०२२ या वर्षीचा ६४५ कोटी ५७ लाख रुपयांचा आणि एक लाख ७६ हजार ६५४ रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी बुधवारी (ता. दहा) स्थायी समितीचे सभापती विरेंद्रसिंग गाडीवाले यांना सादर केला. 

नांदेड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात आयुक्तांनी प्रशासनाच्या वतीने २०२० - २०२१ चा सुधारित आणि २०२१- २०२२ या वर्षीचा मूळ अर्थसंकल्प सादर करून मनोगत व्यक्त केले. यावेळी स्थायी समितीचे सभापती विरेंद्रसिंग गाडीवाले, प्रभारी नगरसचिव अजितपालसिंग संधू यांच्यासह अधिकारी, समिती सदस्य, विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सभापती श्री. गाडीवाले यांनी समिती सदस्यांना अभ्यासासाठी वेळ मागितला व पुढील आठवड्यात सर्वसाधारण सभेसमोर अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. 

हेही वाचा - नांदेड : काळेश्वर मंदिर तीन दिवस राहणार बंद; कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव

महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीवर भर देणे गरजेचे
महापालिकेस ज्या प्रमाणात उत्पन्न प्राप्त होईल त्याच प्रमाणात खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक असल्याने त्या प्रमाणे सुधारित खर्चाची मर्यादा प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे आयुक्त डॉ. लहाने यांनी सांगितले. एकंदरीत सर्व विचार करता पालिकेच्या उत्पन्नवाढीवर भर देणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोरोना प्रादुर्भावामुळे हे वर्ष आर्थिक बाजू कमकुवत करणारे वर्ष ठरले. महापालिकेच्या स्वउत्पन्नातही जवळपास ५० टक्के घट झाल्याने दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तरी देखील पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी यांनी उत्कृष्ट काम केल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले. यापुढेही नांदेड शहर शंभर टक्के कोरोनामुक्त करण्यासाठीचा लढा असाच चालू राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचलेच पाहिजे - Good News : नांदेडची विद्यार्थीनी योगिता शाह हिची मंगळ ग्रह मोहिमेत गगनभरारी..

अर्थसंकल्पातील ठळक तरतूदी 

• गुंठेवारी विकास शुल्कसाठी साडेचार कोटींची तरतूद.
• व्यावसायिकांना व्यवसाय परवाना व नूतनीकरणासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक व चार कोटींची तरतूद. 
• साफसफाई सेवा शुल्क आकारून त्यानुसार वसुली व सात कोटी ३० लाखाची तरतूद.
• ना नफा, ना तोटा तत्वावर विविध सेवा सुविधा आणि शुल्क तथा फीसमध्ये वाढ प्रस्तावित. 
• अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू व त्यासाठी तरतूद. 
• कै. शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृह नूतनीकरण तथा आधुनिकीकरणासाठी साडेतीन कोटी. 
• घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ३० कोटी.
• घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी २७ कोटी.
• दिव्यांगांच्या विविध योजनांसाठी दीड कोटी. 
• महिला, तरूणींसाठी विविध योजनांसाठी पाच कोटी. 
• दुर्बल घटकांसाठी साडेपाच कोटी. 
• लोकशाहीर आण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेसाठी ४५ कोटी. 
• अग्निशमन उपकेंद्रासाठी दोन कोटी 
• रस्ते, नाली व इतर बांधकामासाठी आवश्यक ती तरतूद.