नांदेड - कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर नांदेड वाघाळा महापालिकेच्या संपूर्ण क्षेत्रात ता. २२ डिसेंबरपासून ते ता. पाच जानेवारीपर्यंत रात्री अकरा ते सकाळी सहा वाजेपर्यत रात्रीची संचारबंदी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ नुसार एका आदेशाद्वारे लागू केली आहे. 

फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ चे कलम १४४ (एक) (तीन) अन्वये जिल्हादंडाधिकारी यांचे आदेश ता. ३१ ऑक्टोंबर व ता. चार, ता. १५ व ता. २८ नोव्हेंबर २०२० मधील अटी व शर्ती जशास तसे लागू राहणार आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करणारे सर्व अधिकारी यांनी आदेशातील नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे, नियमाला धरुन व मानवी दृष्टीकोनातून करावी. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समूह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि भारतीय दंड संहिता १८८ नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई  करण्यात येईल. तसेच या आदेशाची अंमलबजावणी करीत असताना सद्हेतून केलेल्या कृत्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांचेविरुध्द कुठल्याही प्रकारची कायदेशिर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही, असेही या आदेशात नमूद केले आहे.

हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यात थंडीचा कडाका वाढला, तापमान 10 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली

सातवा वेतन आयोग नांदेड महापालिकेत लागू 
नांदेड वाघाळा महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी ता. एक जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास तसेच प्रत्यक्ष वेतन ता. एक डिसेंबर २०२० पासून देण्यास बुधवारी (ता. २३) च्या पत्रानुसार राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. महापालिकेच्या उपायुक्त यांनी याबाबतची माहिती पत्रकाद्वारे दिली आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - नांदेड : रविवारी सेट परीक्षा, शहरात 21 परीक्षा केंद्र : 144 कलम लागू

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मानले आभार
राज्यातील महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्याबाबतच्या कार्यपद्धतीचा निर्णय शासनाने ता. दोन आॅगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये घेतला आहे. त्यानुसार ता. २९ आॅगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये याबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्याची कार्यपद्धती विहीत करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने नांदेड वाघाळा महापालिकेने याबाबतचा प्रस्ताव ता. १५ नोव्हेंबर २०१९ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. त्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबत महापौर मोहिनी येवनकर आणि आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. नवीन वर्षात सातवा वेतन स्वरुपात भेट दिल्याबद्दल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी राज्य शासनासह महापौर, आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.