नांदेड ः तंत्रज्ञानात सातत्याने वाढ होत असली तरी, त्यामागे असलेल्या अभियांत्रिकीच्या पदवीला दिवसेंदिवस वाईट दिवस येत आहे. गेल्या पाच वर्षांत देशातील अभियांत्रिकीच्या पदव्युत्तर, पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमाच्या सहा लाखांवर जागा घटल्याचे निवृत्त प्राचार्य सदानंद देशपांडे यांनी सांगितले.  

दहा वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकी शाखेत प्रवेश घेण्याची स्पर्धा लागली होती. बहुतांश हुशार विद्यार्थ्यांचा अभियांत्रिकी शाखेत नोकरी करुन गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी मिळविण्यावर भर असायचा. या आकर्षणामुळेच मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालयांची वाढ झाली. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अभियांत्रिकी शाखेकडे विद्यार्थ्यांचा कल कमी होऊ लागला आहे. याचा परिणाम प्रवेशावर झाल्याने महाविद्यालयांनी गेल्या पाच वर्षांत महाविद्यालयातील अभियांत्रिकीच्या जागा कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २०२०-२१ या वर्षापर्यंत अभियांत्रिकी शाखेतील तब्बल सहा लाख ५५ हजार ३९६ जागा घटल्या आहेत. विशेष म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी देशातील तीस लाखांवर असलेल्या जागा थेट २४ लाखांवर आलेल्या आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानात प्रगतीची आस धरणाऱ्या देशासाठी ही धोक्याची घंटा म्हणता येईल, असे निवृत्त प्राचार्य सदानंद देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.

ही आहेत कारणे  
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये सातत्याने विद्यार्थ्यांची संख्या घटण्याची अनेक कारणे आहेत. महाविद्यालयांत सोयी-सुविधा नसणे, नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रमाची कमतरता, पुरेशा प्लेसमेंटचा अभाव आणि हमखास नोकरीच्या हमीचा अभाव आणि महाविद्यालयांच्या संख्येत झालेली वाढ या कारणांमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे.

शिष्यवृत्तीची देयकेही अडकलीत  
महासीईटी सेलच्या आकडेवारीनुसार राज्यात शासकीय अभियांत्रिकीचे १८ महाविद्यालये, खासगी ३१३ अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. यात २४ हजार ७७६ प्राध्यापक, ३७ हजार १६४ शिक्षकेतर कर्मचारी अवलंबून आहेत. पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशाची क्षमता एक लाख २३ हजार ८९४ असून चार वर्षात चार लाख ९५ हजार ५८० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सद्यस्थितीत महाविद्यालयांचे विविध शिष्यवृत्तीची देयके थकीत असल्याने महाविद्यालयांचा कारभार हाकावा कसा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे अर्थचक्र बिघडले आहे.

दृष्टीक्षेपात आकडेवारी -

वर्ष - अभियांत्रिकीच्या घटलेल्या जागा
२०१५-१६ - ३०,९३,४२६
२०१६-१७ - २९,९९,१३८
२०१७-१८- २५,७०,६८८
२०१८-१९- २७,११,८७८
२०१९-२०- २५,४१,१५२
२०२०-२१ - २४,४०,०३०