नांदेड : शासकिय कार्यालय, मोठ्या इमारती व इतर सार्वजनिक ठिकाणी आगी सारख्या घडणाऱ्या घटना विशेष काळजी घेतील तर निश्चित टाळण्यासारख्या असतात. अशा घटना टाळण्यासाठी त्या- त्या कार्यालय प्रमुखांनी, इमारतीच्या मालकांनी अथवा भोगवाटादार यांनी वेळीच अग्नीशम प्रतिबंधक उपाय योजनेंतर्गत असलेल्या निर्देशाचे पालन करुन दरवर्षी नित्यनियमाने ॲडिट करुन घेणे बंधनकारक आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने यासंदर्भात ता. 6 डिसेंबर 2008 पासून महाराष्ट्र आग प्रतिबंधात्मक आणि जीवसंरक्षक उपाय योजना अधिनियम, 2006 याची अंमलबजावणी निश्चित केली आहे. या अधिनियमानुसार दिलेल्या निर्देशाचे सर्व कार्यालय प्रमुख व सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या मोठ्या इमारती, सार्वजनिक उपक्रम ज्या ठिकाणी होतात त्या इमारतींच्या मालकांनी, भोगवाटाधारकांनी पालन करुन कोणत्याही अपघाताबाबत त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले.

या अधिकाऱ्यांची होती उपस्थिती

अग्निशमन सुरक्षा आणि महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006  बाबत मंगळवारी (ता. १२) बचत भवन येथे नांदेड जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाकारी प्रदिप कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) अनुराधा ढालकरी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे, मनपाचे अग्निशमन विभागाचे प्रमुख रईश पाशा व इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

संपूर्ण देखभाल, दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुखाची

प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांनी आपल्या कार्यालयातील विद्यूत उपकरणांची सुरक्षितता व महाराष्ट्र आग प्रतिबंध व जीवरक्षक उपाय योजना अधिनियम 2006 व नियम 2009 अंतर्गत दिलेल्या निर्देशाचे पालन व उपाय योजना करुन घेतल्या पाहिजेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकदा इमारत बांधून संबंधित विभागांना ती इमारत हस्तांतरीत केल्यास त्याच्या संपूर्ण देखभाल, दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी ही संबंधित कार्यालय प्रमुखाची असते हे लक्षात घ्या असेही जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत रईश पाशा यांनी अधिनियमातील तरतुदीबाबत सादरीकरणाद्वारे सविस्तर माहिती दिली