नांदेड :  बालकांचा शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत नांदेड जिल्ह्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय प्रवेशांतर्गत एक हजार ७८८ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित झाला आहे. वास्तविक पाहता जिल्ह्यात आरटीईअंतर्गत तीन हजार १५४ इतकी प्रवेशाची क्षमता आहे.

आरटीईअंतर्गत जिल्ह्यातील २४६ शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाईन पद्धतीने राबविण्यात आली. यामध्ये नांदेड तालुक्यात सर्वाधिक ४३ शाळा आणि त्याखालोखाल मनपा हद्दीतील ४० शाळांचा समावेश होता. लोहा तालुक्यात १९, नायगाव १८, अर्धापूर १७, किनवट १४,  देगलूर १४, बिलोली १३, हदगाव १०, मुदखेड १२, मुखेड १०, भोकर सहा, धर्माबाद नऊ, माहूर सहा आणि उमरी तालुक्यातील चार शाळांचा समावेश आहे.

हेही वाचा - सांगा, शेतकऱ्यांनी जगायचे तरी कसे?

या शाळांमध्ये आतापर्यंत झालेल्या २५ टक्के मोफत प्रवेशामध्ये सर्वाधिक २९९ प्रवेश हे महापालिका हद्दीतील शाळांमध्ये झाले आहेत. नांदेड तालुक्यात २७५, नायगाव २६९, अर्धापूर १३२, बिलोली १३६, कंधार १३५, मुदखेड ८२, भोकर ४०, देगलूर ७२, धर्माबाद ९३, हदगाव ७४, हिमायतनगर २३, लोहा २४, माहूर नऊ आणि उमरी तालुक्यात ६९ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत.

हे देखील वाचाच - परभणी जिल्ह्यात परसबागेतून पिकवला जातोय विषमुक्त भाजीपाला

एक हजार ३३६ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश बाकी
या प्रक्रियेत ३१ जणांचे प्रवेश या ना त्या कारणांनी नाकारले आहेत. जिल्ह्यात प्रवेशाच्या एकूण क्षमतेपैकी केवळ एक हजार ७८८ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश निश्चित झाला आहे. आणखी एक हजार ३३६ विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झाला नाही. त्यामुळे हे प्रवेश करण्याची संधी पालकांना उपलब्ध झाली आहे. पण ज्या पालकांनी पाल्यांचे आॅनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, प्रवेशासाठी वेटिंगवर आहेत, त्यांनाच ही संधी उपलब्ध असणार आहे.

येथे क्लिक कराच - खासदार राजीव सातव यांच्या वाढदिवसाच्या आनंदावर निलंबनाच्या कारवाईने विरजन ​

त्रुटी शिक्षण विभागाला शोधाव्या लागतील
आरटीईअंतर्गत मुखेड तालुक्यातील १० शाळांमध्ये १०५ विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची क्षमता होती. मात्र, आजघडीला मुखेड तालुक्यातील एकाही विद्यार्थ्यांला या कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळालेला नाही. धर्माबाद तालुक्यातही नऊ शाळांमध्ये ११९ आणि किनवट तालुक्यात १४ शाळांमध्ये ११६ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची क्षमता होती. या दोन्ही तालुक्यांतही एकही प्रवेश झाला नाही. त्यामुळे या तीन तालुक्यात नेमकी काय त्रुटी राहिली, याबाबत आता शिक्षण विभागाला चौकशी करावी लागणार आहे.