नांदेड - कोरोना महामारीच्या संकटामुळे अनेक कुटुंबांच्या हाताला काम नाही, व्यवसाय व उद्योगधंदे ठप्प आहेत. यामुळे सामान्य कुटुंबियावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. अशा कठीण प्रसंगी पाल्यास शिक्षण द्यावे तरी कसे? असा प्रत्येक पालकांपुढे मोठा प्रश्‍न आहे. लॉकडाउन असल्याने पालकांना घराबाहेर निघता येत नसल्याने नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नासाठी झटणारी ही संघटना पालक व विद्यार्थ्यांच्या न्याय हक्कासाठी पुढे आली आहे.

सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. याचा परिणाम आपल्या शैक्षणिक क्षेत्रावर सुद्धा जाणवत आहे. श्री गुरुगोविंदसिंघजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात दीड हजारापेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यातील बहुतेक विद्यार्थी सामान्य व शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांची मागील सत्रातील फीस परत करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने रविवारी (ता. दोन) श्रीगुरुगोविंदसिंघजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे संचालक प्रा. डॉ. यशवंत जोशी यांच्याकडे केली आहे. 

हेही वाचा - नांदेड शहरातील गरीबांच्या घरांसाठी तब्बल 70 कोटींचा निधी- अशोक चव्हाण

चालू शैक्षणिक फिसमध्ये सरसकट ३० टक्के माफ 

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी पुढे सरसावलेल्या या संघटनेनी केवळ मागील सत्रातील फिस परत देण्याची मागणी केली नाही तर विद्यार्थ्यांची चालू वर्षातील शैक्षणिक फिसमध्ये सरसकट ३० टक्के माफ करावी, अशी मागणी देखील केली आहे. या मुद्दयांबाबत महाविद्यालय प्रशासनाने सकारात्मक विचार करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे अमर कराड, प्रमोद सोनवणे आदींनी केली आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या मागणीकडे श्री गुरुगोविंदसिंघजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे संचालक आता काय निर्णय घेतील, याकडे लक्ष लागले आहे.  

हेही वाचा - धोका पत्करून भावासाठी बहीण बाजारात! ​

या आहेत संघटनेच्या मागण्या 

- परीक्षा रद्द झाल्यामुळे मागील सत्रातील परीक्षा शुल्क परत करावे.- चालू शैक्षणिक वर्ष २०२० - २०२१ मधील प्रवेश शुल्क सरसकट ३० टक्के कमी करावे
- एकुण फिसच्या किमान दहा टक्के रक्कमेवर चालू शैक्षणिक वर्षास प्रवेश दिला जावा
- मागील सत्रातील ता. १५ मार्च २०२० पासून ग्रंथालय, वसतीगृह, खानावळ व बस प्रवास शुल्क परत देण्यात यावे
- इतर फीस व डेव्हलपमेंट फिस या सर्व शुल्काबाबत स्पष्टता द्यावी
- कोरोनाची परिस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्क तीन टप्प्याऐवजी पाच टप्प्यात भरण्याची मुभा द्यावी
- एसइबीसी मधील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क स्पष्ट करावे
- जोपर्यंत महाविद्यालय सुरु होत नाही तोपर्यंत ग्रंथालय, वसतीगृह, खानावळ आणि बसचे भाडे आकारु नये.