अर्धापूर : गेल्या काही काळापासून ओबीसी प्रवर्गातील राजकीय आरक्षणाबाबतीत आंदोलन, मोर्चे, आरोप, प्रत्यारोप होत असतांनाच २७ टक्के आरक्षणाबाबतीत स्थगिती आदेशमुळे ओबीसींच्या लोकप्रतिनिधीमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नगरपंचायत निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या ओबीसींच्या उमेदवारांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे, तर आमचा तर मांडव वाळला आहे, अशा भावना ओबीसींच्या उमेदवारांनी व्यक्त केल्या आहेत. जो पर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय लागत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेवू नयेत अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समितीने केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत २७ टक्के ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षणाला स्थगितीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण गेल्या काही काळापासून तापत आहे. राज्य शासनाने अध्यादेश काढून पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. या अध्यादेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या स्थगिती आदेशामुळे ओबीसींच्या आरक्षणातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची तयारी पाण्यात गेली आहे.

नगरपंचायतीच्या १७ वार्डचे पहिल्यांदा आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा आरक्षण काढण्यात आले. फेर आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर चार जागेसाठी ओबीसींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या प्रभागातील उमेदवारांनी निवडणूक तयारी सुरू केली, मतदारांच्या भेटी घेतल्या, प्रचार सुरू केला पण उमेदवारी अर्ज दाखल एक दिवस शिल्लक असताना स्थगिती आदेशमुळे ओबीसींच्या उमेदवारांच्या आशेवर पाणी फिरले आहे. प्रचार वाया गेला आहे. स्थगिती आदेशानुसार शहरातील वार्ड क्रमांक एक, सात, नऊ सोळा या वार्डाची निवडणूक स्थगित होऊ शकते.

"आम्ही निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. मतदारांच्या भेटी घेतल्या होत्या; पण शेवटच्या क्षणी स्थगिती आदेश आला. एखाद्या घरी विवाहाची तयारी पूर्ण व्हावी, पण ऐन वेळी लग्न रद्द व्हावे मांडव वाळून जावा अशी परिस्थिती आमची झाली आहे."

- व्यंकटी राऊत

"राज्यात ओबीसी प्रवर्ग हा महत्त्वाचा घटक आहे. या घटकाला डावलून आरक्षण न‌ देता निवडणूक घेणे म्हणजे या घटकांवर खुप मोठा अन्याय करण्यासारखे आहे. ‌‌‌‌‌‌‌‌जो पर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाबाबतीत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत निवडणूका घेवू नये. तसेच २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे."

- छत्रपती कानोडे, अध्यक्ष,ओबीसी संघर्ष समिती