नांदेड - बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करून त्यांचे शिक्षण अबाधित राखण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने ५ ते २० जुलै या कालावधीत ३ ते १८ वयोगटांतील बालकांचे सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले आहे. जिल्ह्यातील शाळाबाह्य बालकांच्या शोधासाठी ९ हजार शिक्षक पाच लाख ४७ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण करणार आहे. तसेच विशेष २ हजार ५० बाल रक्षकांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे.

या शैक्षणिक उपक्रमात महसूल, ग्रामविकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, महिला व बालविकास कामगार विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य व गृह विभाग या विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

शाळाबाहय अनियमित व स्थलांतरित बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे ही प्रत्येक बालरक्षकाची जबाबदारी आहे. त्याकरिता एक गाव, एक बालरक्षक अंतर्गत सर्व बालरक्षकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी ज्या शिक्षकांना सामाजिक विषयाची तळमळ आहे. अशा २ हजार ५० शिक्षकांची बालरक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना ओळखपत्र देण्यात आले आहेत.

हे बालरक्षक विद्यार्थ्यांवरील लैंगिक अत्याचार तसेच शासनाच्या विविध योजनांवर काम करणार आहेत. तसेच सर्वेक्षण हे ३ ते १८ वयो- गटांतील बालकांचे करण्यात येत आहे. बालकांचे सर्वेक्षण अंगणवाडी सेविका मदतनीस व ६ ते १८ वयोगटांतील बालकांचे सर्वेक्षण हे प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांमार्फत करण्यात येत आहे.

एकही शाळाबाह्य किंवा स्थलांतरित बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे. घरोघरी जाऊन कुटुंब सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

- डॉ. सविता बिरगे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)