नांदेड : जिल्ह्यामध्ये २०४ पासून एकही वर्षी सर्व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन कधीही पूर्ण झालेले नाही. अनुदानित शालात दरवर्षी काही शिक्षक सेवानिवृत्त होता. ९० टक्के शाळा चालक अतिरिक्त शिक्षकांना उपस्थित करून घेत नाहीत. आपल्या संस्थेमार्फत शिक्षक भरती करतात. अशा शिक्षकांना कार्यालयाकडून तर काही प्रकरणात न्यायालयाकडून मान्यता मिळतात. त्यामुळे समायोजन प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघत नाही.

१५ वर्षांपासून हा प्रश्न भिजत पडला आहे. एकही शिक्षणाधिकारी सर्व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण करू शकले नाहीत. अतिरिक्त शिक्षकांना घरी बसून फुकट पगार देऊ नये, म्हणून शिक्षणाधिकारी दिग्रसकर यांनी ६५ अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन तात्पुरत्या स्वरूपात नांदेड जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळेत केले आहे. या प्रकरणात ज्येष्ठता डावलली, महिला शिक्षकांवर अन्याय केला, अशा तक्रारीमुळे विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या विकास उपायुक्त आस्थापना विभागाच्या श्रीमती रश्मी खांडेकर, सहाय्यक उपायुक्त वैशाली रसाळ, कक्ष अधिकारी मोहिते यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाची नुकतीच चौकशी केली आहे.

जिल्ह्यातील ११५ अतिरिक्त शिक्षकांचे खासगी अनुदानित शाळेत किंवाजिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये या शिक्षकांच्या इच्छेनुसार कायम स्वरूपी समायोजन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) प्रशांत दिग्रसकर यांनी दिवाळीपूर्वी करावे. जेणे करून हा प्रश्न कायमचा सुटून शिक्षकांच्या तक्रारीही थांबतील.  

अल्पसंख्यांक शाळांना शिक्षक भरती करण्याचे अधिकार शासनाने दिले आहेत. ज्या शाळांनी शिक्षक भरतीसाठी मागील वर्षी परवानगी मागितली त्यांना शिक्षक भरतीसाठी परवानगी द्यावी, म्हणजे डी.टी.एड.टी. ई.डी. धारक या बेकारांना न्याय मिळेल. मार्च २०२० पासून शाळा बंद आहेत. दिवाळीनंतर शाळा सुरु करण्याचे शिक्षणमंत्री आश्वासन देत आहेत. नांदेड जिल्ह्यात खरे म्हणजे विद्यार्थी शाळेत येत नाहीत. 

कोरोना संकट काळातही ९० टक्के शिक्षक शाळेत जात आहेत. शिक्षकांसाठी शाळा बंद नाहीत. कोरोनाच्या भितीने दिवाळीनंतरही पालक विद्यार्थ्यांना शाळेत पळवतील काय, याचा विचार शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी करावा. आॅनलाईन शिक्षण गरिबांच्या घरी पाठवावे, असेही मुधोळकर यांनी मागणी केली आहे.