नांदेड : महाराष्‍ट्र राज्य शिक्षक परीषदेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकुर यांचा पुस्तक भेट देऊन सत्कार केला. तसेच आपल्या विविध प्रलंबीत मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यावेळी जिल्ह्यातील जि. प. शिक्षकांचे प्रलंबीत प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील असे आश्वासन श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

नांदेड जिल्हा परीषदेमध्ये नव्याने रूजु झालेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकुर यांचा शिक्षक परीषदेतर्फे सत्कार करून मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. सर्व मागण्या लवकर सोडविण्यासाठी शिक्षण विभागाला निर्देश देण्यात येतील व संघटनेसोबत शिक्षण विभागाची बैठक घेण्यात येईल असे सांगीतले. तसेच जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकानी आॅनलाईन शिक्षणाचा प्रभावी वापर करून विद्यार्थ्याना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवावे असे आवाहन केले. 

यांची होती उपस्थिती

शिष्टमंडळात मधूकर उन्हाळे, संजय कोठाळे, श्याम रायेवार, दत्तप्रसाद पांडागळे, संभाजी आलेवाड, माधवी पांचाळ, अनिता दाणे, बालाजी पांपटवार, व्यंकट गंदपवाड, बळवंत मंगनाळे, विजय गबाळे, सारीका आचमे, गंगाधर तोडे, संगमेश्वर पडलवार, संतोष देशमुख, नारायण गोडाजी, प्रकाश पवार, बळीराम बुकटे, नागनाथ काळे, एस. आर. स्वामी आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा - अनाधिकृतपणे स्‍फोटक साठा व विक्री करणे हा गंभीर स्‍वरूपाचा गुन्हा- डाॅ. विपीन

ह्या आहेत प्रलंबीत मागण्या 

ँँ ँ जि. प. ने विषय शिक्षक पदी पदस्थापना दिलेल्या पाञ शिक्षकाना पदविधर वेतनश्रेणी तात्काळ देण्यात यावी. महाराष्ट्रातील पुणे, लातुर, सोलापुर, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, सातारा इत्यादी जि. प. प्रशासनाने त्या जिल्ह्यातील विषय शिक्षकाना पदविधर वेतनश्रेणी दिली आहे. त्याच धर्तीवर नांदेड जिल्ह्यातील विषय शिक्षकाना पदवीधर वेतमश्रेणी द्यावी अशी मागणी केली. 
 ँ जिल्ह्यातील सलग २४ वर्ष सेवा झालेल्या पाञ शिक्षकांची अनेक वर्षापासून प्रलंबीत असणारी निवड श्रेणीची यादी तात्काळ निर्गमीत करावी.
 ँ कुठलेही कारण नसताना अनेक दिवसापासून रखडलेली केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक पदांची पदोन्नती तात्काळ करण्यात यावी.
 ँ अर्धापुर तालुक्यातील जटील झालेला घरभाडे भत्याचा प्रश्न आपण लक्ष घालुन सकारात्मकपणे मार्ग काढुन घरभाडयासह वेतन अदा करूण सोडवावा.
ँ ँ सन २००६ ते २००८ या कालावधीत गुरूगौरव पुरस्कार मिळालेल्या शिक्षकांना शासनाने दिलेल्या जादा वेतनवाढीच्या रक्कमेची वसुली संबधीताच्या पेन्शन रक्कमेतुन केल्या जात आहे, ती वसुली थांबवावी.
 ँ जि. प. हायस्कुलमधील रीक्त असलेली अराजपञीत मुख्याध्यापकांची पदे भरावीत.
 ँ कोवीड- 19 मध्ये नेमणूका दिलेल्या शिक्षकाना शासन निर्देशानुसार कार्यमुक्त करावे.
 ँ जि. प. शाळांची विद्युत देयके ग्रामपंचायतीने भरणे बंधनकारक करावे.