Nanded News - जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांमधून कंत्राटीने शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहेत. या शिक्षकांना २० हजार रुपये प्रती महिना मानधन देण्यात येईल.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी व विद्यार्थ्यांना शिक्षक मिळावे यासाठी शासनाने सदर निर्णय घेतला असून, तसे अध्यादेशही निघाले आहेत. मात्र, याला विविध शिक्षक संघटनांनी विरोध केला आहे.

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने कंत्राटीतत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा आदेश जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आलेला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नियोजित शिक्षक भरतीबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने भरती प्रक्रियेला विलंब होत आहे.

ही संपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेऊन सेवानिवृत्ती शिक्षकांमधून कंत्राटी तत्त्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात शिक्षकांची पदे भरण्यात यावीत, असे आदेशात नमुद केले आहे. दरम्यान शिक्षण शास्त्राची पदविका आणि पदवी प्राप्त असणारे लाखो युवक-युवती बेरोजगार असताना त्यांच्या भविष्याचा विचार न करता कंत्राटीपद्धतीने नियुक्तीचा निर्णय निषेधार्ह आहे, असे विविध संघटनांनी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

बेरोजगार डी.एड, बी.एड.धारकांना संधी द्यावी : पुरोगामी संघटना

शासनाने नुकताच एक शासन निर्णय काढत राज्यात मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जागेवर सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना नेमणुका देण्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयाला विरोध दर्शवत सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्वावर घेण्यापेक्षा बेरोजगार डी.एड, बी. एड. धारकांना संधी देण्याची मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचारी हा वयोमानानुसार निवृत्त होत असतो. वयोमान झाल्यामुळे कार्य करण्याची तीव्र इच्छा त्यांच्यामध्ये नसते तर काही कर्मचारी विविध वैद्यकीय कारणास्तव स्वेच्छा निवृत्ती घेत असतात. निवृत्तीच्या काळात त्यांना शासन योग्य ते निवृत्तीवेतन देत असते. त्यामुळे त्यांनाच पुन्हा नियुक्ती देणे उचीत नाही.

जे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी आहेत ते गरजवंत असतात व कामाच्या शोधात असतात, त्यामुळे मिळेल त्या कामाला योग्य न्याय देण्याचा ते प्रयत्न करू शकतात. त्यासाठी या बेरोजगार युवकांकडे शासनाने आणि प्रशासनाने लक्ष देऊन त्यांनाच तात्पुरत्या नियुक्त्या द्याव्यात, अशी मागणी राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर, राज्य उपाध्यक्ष जी. एस. मंगनाळे यांनी निवेदनात केली आहे.

पेन्शनधारकांना संधी दिल्यास बेरोजगारांचे काय? शिक्षक भरती २०१२ पासून बंद असल्याने मोठ्या संख्येने शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येही शिक्षकांची आठशेच्यावर पदे रिक्त आहेत. अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी पटसंख्या असताना शिक्षक नाही. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय योग्य असला तरी, ग्रामीण भागातील डीएड, बी.एड. केलेल्यांना प्राधान्य दिल्यास ते मानसिक तणावातून थोडे का होईना बाहेर येतील.

- साहेबराव धनगे, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद.

रिक्त शिक्षकांच्या पदामुळे नागरिकांमध्ये मोठा रोष आहे. त्यामुळेच हा लेटर बाॅम्ब सोडला. आता शिक्षणाची पद्धत डिजिटल होत आहे. या सेवानिवृत्त शिक्षकांना हे समजेल का? त्यांना पेन्शनच ४० ते ५० हजाराच्या घरात आहे. त्यामुळे ते २० हजारासाठी सेवा देतील का? हा प्रश्न आहे. शासनाचे हे धोरण वेळकाढूपणाचे दिसत असून, राज्य शासनाचा निर्णय सर्वथाने अयोग्य आणि संतापजनक आहे.

- प्रा. डॉ. जगदीश कदम, ज्येष्ठ साहित्यिक, नांदेड.

अशी असेल तात्पुरती नियुक्ती

अटी व शर्तीवर सेवानिवृत्त शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यात कमाल वयोमर्यादा ७० वर्षे असणे, मानधन २० हजार रुपये देणे, जिल्हा परिषदेकडून शिक्षणाधिकारी करारनामा करणार, हमीपत्र घेणे, नियमित सेवेत घएण्यासह अन्य कोणत्याही हक्कांची मागणी करता येणार नाही.