नांदेड : शहरातील एनटीसी मिल रहिवासी कामगार या जागेवर मागील ८०- ९० वर्षांपासून वास्तव्यास असल्याने हैद्राबाद कुळ वहिवाट कायदा १९४८ मधिल तरतूदीनुसार त्यांचे कुळ नियमित करुन तसे प्रमाणपत्र देण्यात यावे यासह आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांना जिल्हा रिपब्लिकन पक्षाचे वतीने देण्यात आले. तसेच केंद्र सरकारने महिला व मुलींना संरक्षण द्यावे अन्यथा मागासवर्गीयांना स्वसंरक्षणार्थ हत्त्यारे वापरण्याची परवानगी द्यावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे. 

नांदेड शहरात उस्मानशाही मिल्सची उभारणी सन १९२५ चे सुमारास करतांना मिल्स प्रशासनाने भारत सरकार कडून ९९ वर्षांच्या करारावर जागा लिजवर घेऊन मिल्सचे बांधकाम केले. या कापड गिरणीत कामगारांची संख्या वाढल्याने २४ तास तिन पाळीमध्ये मिल चालू ठेवून कापडाचे उत्पादन घेण्यात येऊ लागले. आणि कामगारांना गांवी जाण्या- येण्याचा त्रास होऊन उत्पादनावर परिणाम होऊ नये म्हणून मिल प्रशासनाने सन १९२७-२८ पासून कामगारांना स्वखर्चाने घरे बांधून राहण्यासाठी भारत सरकारकडून लिजवर घेतलेली जागा उपलब्ध करून दिली. 

‘हैद्राबाद कुळ वहिवाट कायदा- १९४८’ अंमलात आणावा

दरम्यान हैद्राबाद संस्थान भारतात विलीन झाले आणि नांदेड जिल्हा तत्कालीन मुंबई प्रांतात समाविष्ट झाला. यावेळी मुंबई सरकारने ‘हैद्राबाद कुळ वहिवाट कायदा- १९४८’ अंमलात आणला. या कायद्यात एखाद्या प्रशासनाने किंवा कंपनीने त्यांच्या कामगारांना स्वखर्चाने घरे बांधून राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली असेल आणि त्या जागेवर त्या कामगारांचे वास्तव्य हे आठ वर्षांहून अधिक काळ असेल तर त्यांची लेखी संमती घेतल्याशिवाय किंवा त्यांना त्या जागेचा मोबदला, शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार दिल्याशिवाय त्या जागेतून काढून टाकता येणार नाही, अशी तरतूद केली.  या कायदेशीर तरतूदीनुसार हे मिल कामगार आणि त्यांचे वारसदार या जागेवर मागील ८०- ९० वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत त्यामुळे त्यांचे कुळ या जागेवर बसलेले असल्याने त्यांचे कुळ नियमित करुन तसे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे.

विविध मागण्या सरकार दरबारी 

या निवेदनात एकुण १० मागण्यांचा समावेश असून त्यात प्रामुख्याने हाथरस येथील मागासवर्गीय मुलीवर अत्त्याचार करुन तिला जिवानिशी मारल्या गेले तिचे शव तिच्या आई- वडिलांना न देता पोलिसांनी मध्यरात्री तिच्या चितेवर अंत्यसंस्कार केले. दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीसह नव्यानेच सुधारणा करण्यात आलेले शेतकरी विधेयक, संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार विषयक कायदे आणि नविन शैक्षणिक धोरणाचे कायदे त्वरीत रद्द करावेत. तसेच सरकारी बॅंका आणि सरकारी कंपन्या यांचे केलेले खाजगीकरण त्वरीत रद्द करुन त्यांचे पून्हा राष्ट्रीयकरण करावे अशा प्रकारच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

निवेदनावर यांच्या आहेत स्वाक्षऱ्या

निवेदनावर रिपाइंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अॅड. मा. मा. येवले, इंटकचे नेते के. जी. थोरात, गंगाबेटचे सरपंच संभाजी गोडबोले यांच्यासह शंभरावर कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्यांसह प्रकाश येवले, नगरसेवक प्रतिनिधी रमेश गोडबोले, रिपाइं नेते साहेबराव पुंडगे, भैय्यासाहेब गोडबोले, दामोदर कंधारे, गौतम येवले, राजू गच्चे, अक्षय पंडित, तथागत ढेपे, जयवंत लांडगे, रुक्मिणीबाई निखाते, कल्पना ढेपे, गयाबाई व केवळाबाई लांडगे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.