नांदेड : येथील सचखंड गुरुद्वारा बोर्डामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी धार्मीक स्थळामध्ये राजकारण आणत चार सदस्य नियुक्त केले होते. त्या सदस्यांना न्यायालयाने निष्कासित केले होते. यावरुन चार पैकी तिघेजण हे सर्वेच्च न्यायालयात गेले होते. पुन्हा याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात यांना विरोध केला. अखेर सर्वोच्च न्ययालयाचे न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचुड, न्यायमुर्ती जोसफ आणि न्यायमुर्ती इंदु मलहोत्रा यांच्या खंडपीठाने औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल कायम ठेवला. या निकालामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलीच चपराक बसली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुद्वारा बोर्ड कायदा, आर्थिक व धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून केले प्रतिबंधित. बोर्डाचे शासन नियुक्त गुरुचरणसिंग घडीसाज, भागींदरसिंग घडीसाज, सादुर्लसिंग फौजी आणि जसबीरसिंग शाहू या चार सदस्य उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद निष्कासित केलेले आहेत. त्याविरुद्ध चार सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून खोटे विधान करून स्थगिती प्राप्त केली होती. मात्र पुन्हा ता. ३१ जुलै रोजी याचिकाकर्ते तथा गुरुद्वारा बोर्ड सदस्य सरदार मंजीतसिंग (करीमनगर) यांचे वरिष्ठ विधिज्ञ दत्ता मखिजा, ॲड. जसबीरसिंग आणि ॲड. गणेश गाडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आदेशास बदल करण्याची मागणी केली. तसेच गुरुद्वारा बोर्ड यांचे चार मेंबर हे निष्कासित आहेत. असे असताना सुद्धा गुरुद्वारा बोर्ड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक  निर्णय घेत आहे. ज्यामुळे दिवानच्या सदस्यांच्या अधिकारांचे हनन होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीअंती औरंगाबाद खंडपिठाचा निर्णय कायम ठेवला.

हेही वाचा -  इसापूर धरणाचा पाणीसाठा 75 टक्क्याच्या पुढे पैनगंगा नदीला पूर- सावधानतेचा ईशारा

सुप्रीम कोर्टाचा फडणवीसांना दणका, 'तो' निर्णय ठरला चुकीचाच!

या प्रकरणी आधी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी फडणवीस सरकारने केलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. नांदेडमधील गुरुद्वारा प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे.

गुरुवार (ता. २०) सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी 

नांदेड गुरुद्वारा प्रकरणी गुरुवार (ता. २०) सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी झाली. फडणवीस सरकारच्या काळात श्री. फडणविस यांनी नांदेड गुरुद्वारामध्ये चार विश्वस्तांची नियुक्ती केली होती. गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीच्या कायद्यानुसार राज्य सरकार गुरुद्वाराच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
फडणवीस यांच्या सरकारने गुरुद्वारा संदर्भात हा अध्यादेश काढला होता. राज्य सरकार गुरुद्वारा बोर्डाच्या कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं महत्त्वाचे मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. 

येथे क्लिक करा - खासदार चिखलीकर यांची कोरोनावर मात; भेटीसाठी येऊ नका- भाजप

राज्य किंवा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही

या प्रकरणी आधी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी फडणवीस सरकारने केलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. या निर्णयाच्या विरोधात फडणवीस सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली असून सुप्रीम कोर्टाने आपला अंतिम निर्णय दिला आहे. या निर्णयाचा परिणाम हा देशपातळीवर होणार असल्याची चिन्ह आहे. गुरुद्वारा बोर्डाला स्वायत्तता असल्यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे गुरुद्वारा समितीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.