नांदेड : कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी लॉकडाउन कालावधीत विविध शासकीय कार्यालयांना पाच टक्के मनुष्यबळावर कामकाज चालवण्याचे आदेश शासनस्तरावरुन देण्यात आले होते. शासन निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’ हा पर्याय शोधत कर्तव्य बजावले.

कोरोनाकामी नियुक्त कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता धोका पत्करुन आपली जबाबदारी निभावत आहेत. शासनस्तरावरुन कोरोना वॉरिअर्सना सुरक्षाकवच लागू करण्यात आले असले तरी ग्रामीण भागात जीव धोक्यात घालून राबवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन जिल्हा प्रशासनाकडून रखडले आहे. 

जिल्हा परिषदेतंर्गत विविध विभागामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कोरोना प्रतिबंधात्मकतेच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्य कर्मचारी, पंचायत, शिक्षण, बांधकाम, महिला व बालकल्याणसह आदी विभागाचे कर्मचाऱ्यांच्या कोरोना विषयी खबरदारीच्या उपाय योजनांकामी नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. जागतिक महामारीचा सामना करण्यासाठी नियुक्त कर्मचारी जीव धोक्यात घालून शासन निर्देशानुसार कर्तव्य बजावत आहेत. 

इतरांच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करता राबणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे सर्वस्तरातून कौतुक होत असले तरी जोखीम पत्करुन कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे वेतन जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या गोंधळामुळे रखडले आहे. बांधकाम विभागातील गॅंगमन, चौकीदार कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यापासूनचे थकित वेतन निधी अभावी रखडले होते. मात्र, गेल्या आठवड्यात निधी प्राप्त होताच वेतन  बिल कोषागार विभागाला गेले असता बांधकाम (उत्तर व दक्षीण) विभागाने अद्याप अखर्चीत निधी जमा केला नसल्यामुळे वेतन बिल फेटाळण्यात आले. 

हे ही वाचा - धोपटी आंंदोलकांवर गुन्हे दाखल...कुठे ते वाचा... ? ​

शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांसाठी जिल्हा परिषद विभागांना मिळणाऱ्या निधी खर्चास प्रचलित नियमानुसार वर्ष अखेरीची मुदत आहे. कोरोना आपत्तीमुळे यंदा वर्षअखेरीची मुदत ता. ३१ मे पर्यंत वाढविण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेस प्राप्त निधीच्या तुलनेत अखर्चीत निधी ता. ३१ मे पर्यंत जमा करण्याचे शासनस्तरावरुन आदेश जारी करण्यात आले.

मात्र, बांधकाम उत्तर व दक्षीण, कृषी, पंचायतसह इतर काही विभागाकडून अद्याप अखर्चीत निधी वर्ग करण्यात आला नाही. दरम्यान, पदाधिकाऱ्यांच्या मर्जीसाठी शासनाचे आदेश झुगारत अखर्चीत निधी जमा करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या निष्काळजी विभागामुळे कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या वेतनाची प्रतिक्षा आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागास २०१६ - १७ व २०१८ - १९ मधील प्राप्त निधीपैकी २०१६ - १७ मधील अखर्चीत निधी जमा करण्यात आला असून २०१८ - १९ मधील अखर्चीत निधी शासन जमा करण्यास मोजक्या विभागकडून दिरंगाई करण्यात येत आहे. वित्त विभागाकडून अखर्चीत निधीच्या माहितीवर लिंपन घालण्यात येत असल्याने जिल्हा परिषदेचा एकूण अखर्चीत निधीचा आकडा दहा दिवस उलटूनही बाहेर आला नाही. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतर्गत जवळपास शंभर कोटी अखर्चीत निधी शासनजमा झाल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. 

येथे क्लिक करा -  कशासाठी करायचा असतो व्यायाम, तुम्ही वाचा आणि पहा (व्हिडीओ) ​

जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या निष्काळजी धोरणावर कर्मचाऱ्यातून ‘आधी आमचे वेतन द्या, वर्ष अखेरीचा घोळ वर्षभर चालवा’ असे म्हणत संतापाच्या भावना व्यक्त होत आहेत. आपत्ती काळात अखर्चीत निधीचा उपाय योजनावर खर्च करण्यासाठी शासनस्तरावरुन अखर्चीत निधी जमा करण्याचे सक्त आदेश असले तरी जिल्हा परिषद प्रशासनाला महामारीच्या संकटाचे सोयरसुतक तर नाहीच पण शासन आदेशाचेही गांभीर्य नसल्याचे या प्रकारावरुन समोर येत आहे.