नांदेड - २०२४ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी राज्यातील बेघर तसेच कच्च्या घरात वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांना स्वत:च्या हक्काचे घरे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. राज्यात बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना शासन राबवत आहे.

खुला, अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, मोदी आवास योजनेतून घरकूल दिले जात आहे. परंतु, घर बांधन्यासाठी राज्य सरकारकडून रेती (वाळू) उपलब्ध होत नसल्यामुळे आदिवासी किनवट तालुक्यातील ६८२ घरकूलाचे काम अद्याप सुरु होऊ शकले नाही. त्यामुळे प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे’ देण्याचे स्वप्न भंगणार की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

किनवट तालुक्यात २०२१-२१ मध्ये रमाई आवास योजनेची २८८, शबरी घरकुल योजनेची २३२ व प्रधानमंत्री घरकुल योजनेची १ हजार ९०२ घरे मंजूर झाली. त्यापैकी ४९, ३९ व १ हजार ३२१ घरांचे बांधकाम पुर्ण झाले. तर रेती अभावी २३२ घरकुलाचे अर्धवट बांधकाम राहिले. तालुक्यात एकही शासकीय रेती घाट सुरु नसल्यामुळे नागरिकांना बाहेरच्या जिल्ह्यातून बाळू विकत घेणे परवडणारे नाही.

त्यामुळे ६८२ लाभार्थ्यांनी अद्याप घरकुलाच्या कामाला सुरुवात केली नाही. घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास रेती काढण्यास परवानगी देण्याबाबतचे सरकारने परिपत्रक काढले मात्र तालुक्यात त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना रेती मिळत नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अनेकांचे स्वप्न अधुरे

आपले स्वत:चे घर असावे, असे प्रत्येक व्यक्तीचे स्वप्न असते. यासाठी प्रत्येकजण धडपड करीत असतो. अनेकवेळा उसन वरीने पैसा काढून बांधकामासाठी लागणारे साहित्य खरेदी करतो. परंतु, घर मंजूर असतानाही रेती उपलब्ध होत नसल्याने आशा लाभार्थ्यांसमोर मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तेव्हा महसूल विभागाने लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे.