बिलोली : मराठवाडा तेलंगणा सीमेलगत असलेल्या मांजरा नदीतील बेसुमार वाळू उपशामुळे सीमावर्ती भागासह बिलोली तालुक्यातील अनेक गावांना भविष्यात पाणीटंचाईचा धोका निर्माण होणार आहे. त्याबरोबरच तेलंगणाच्या सिमेवरील सालूरा जॅकवेलच्या माध्यमातून तेलंगणात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची तस्करी होत आहे. याचाही थेट परिणाम पाणीटंचाईवर होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याकडे वेळीच लक्ष घालने गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनेवर मागील दहा वर्षात कोट्यावधी रुपये खर्च झाले असले तरीही या पाणीपुरवठा योजना कुचकामी ठरत आहेत.

बिलोली तालुक्यास मांजरा, गोदावरी, मन्याड व लेंडी या नद्यांसह अनेक मालगुजारी व गाव तलावांचा तसेच तळणी प्रकल्पाचा मोठ्याप्रमाणावर आधार आहे. मागील दोन वर्षात तालुक्यात वार्षिक सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने पाणीटंचाईचे संकट उद्भवले नाही. मात्र मांजरा नदीपात्रातील दर वर्षी होणाऱ्या बेसुमार वाळू उपशामुळे बिलोली तालुक्याच्या पूर्वेला असलेल्या सीमावर्ती भागात भविष्यात पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यात दुसरी एक भर अशी की, तेलंगणा सरकारने मांजरा नदीवर सीमा लगत भागात भूमिगत सालूरा जॅकवेलच्या माध्यमातून दररोज लाखो लिटर पाण्याची तस्करी करत आहे. याचेही परिणाम पाणीटंचाईवर होताहेत. शासनाच्या वतीने व अन्य योजनांच्या माध्यमातून तालुक्यातील ७० टक्केपेक्षा अधिक गावात पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्या. मात्र त्यांच्या योग्य देखभालीअभावी या योजना कुचकामी ठरत आहेत.

बिलोली व कुंडलवाडी शहरासह तालुक्यातील बहुसंख्य गावांमध्ये शुद्ध पाण्याच्या नावाखाली नागरिकांची उघडपणे फसवणूक सुरू आहे. फ्लोराईडयुक्त पाण्यामुळे आरोग्यावर विपरित परिणाम होत असल्याचा आव आणून शुद्ध पाण्याचा व्यवसाय दिवसेंदिवस वाढविला जात आहे. मात्र बहुसंख्य ठिकाणी पाण्याची तपासणी न करताच साधे पाणीही शुद्ध पाणी म्हणून विक्रीत करून लोकांची लुबाडणूक केली जात आहे.

''बिलोली तालुक्यात सध्या पाणीटंचाई नसली तरीही २५ गावांमध्ये भविष्यात पाणी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या मार्फत बोर, विंधन विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव मागवून घेऊन पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी योग्य उपाययोजना केली जाईल. शहरासह ग्रामीण भागातील पाणी शुद्धीकरण केंद्राला भेटी देऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.''

- श्रीकांत निळे, तहसीलदार, बिलोली.

''प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे ग्रामसेवक गाव पातळीवर येऊन पाण्याची समस्या जाणून घेत नाहीत तसेच ते वसुलीसाठी पुढाकार घेत नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचे किरकोळ खर्च खाते हे रिकामे राहत आहे. पंधराव्या वित्त आयोगात किरकोळ मोटार दुरुस्तीचे प्रयोजन नाही. त्यामुळे पाणीटंचाई किरकोळ दुरुस्ती सरपंचांची डोकेदुखी ठरत आहे.''

- अशोक दगडे, माजी सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य चिरली टाकळी.

''आर्थिक प्रलोभनाला बळी पडून महसूल व पोलिस प्रशासन बेसुमार वाळू तस्करी रोखण्यास पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. महसूल प्रशासनाच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे सीमा लगत असलेल्या भागाला भविष्यात पाणीटंचाईचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. याकडे राजकीय पुढाऱ्यांनी व प्रशासनाने लक्ष घालावे.''

- गंगाधरराव प्रचंड, मांजरा बचाव कृती समिती अध्यक्ष.